चैतन्य सम्बाददाता, Author at Chaitanya News - Page 28 of 1150
  • 2026-11-20
  • 09:12:04
  • शुक्रबार,मंसिर ०५, २०८३

About Author

३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, काठमाडौंका ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौं– सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा वडाको ३०२ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरेको छ । लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो । भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याइएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठन गरेको समितिको निर्णयअनुसार जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । रावल आयोगले २०५२ सालमै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमण भएका र व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका जग्गा संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयले पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औँल्याएका जग्गा छानबिन गरी सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने काम सुरु गरेको छ । यसका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् । समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताको क्षेत्रफल यकिन गरी अतिक्रमित भनिएको हिस्सा एकमुष्ट कट्टा गरेर सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले रावल आयोगले पहिचान गरेका सम्पूर्ण जग्गाको छानबिन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम सुरु गरेको जनाएको छ । काठमाडौंका सात वडाका ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम हुनु दशकौँ पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पछिल्लो कदम हो ।

News by ३१ वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, काठमाडौंका ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा :