काठमाडौं– जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको नियुक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले आगामी सोमबार निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र विवादित विषयमा थप विवरण माग्दै निर्णय रोकेको समितिले सोमबार दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाएको हो। सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले थापालाई राजदूतमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको…

काठमाडौँ– नेपालले विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको अन्तर्राष्ट्रिय सूची विस्तार गर्ने पहल अघि बढाएको छ। हाल विश्वमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमाल सूचीकृत रहेकामा नेपालले थप ६ हिमाललाई छुट्टै पहिचान दिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव अघि सारेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ ले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) मार्फत…

काठमाडौँ– विपद्का बेला उद्धार र राहतमा खटिने सरकारी निकायबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिँदा प्रभावकारी समन्वयमा समस्या हुने गरेको नेपाली सेनाले औँल्याएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा स्पष्ट नेतृत्व र एकीकृत कमाण्ड प्रणाली नहुँदा संकटको समयमा निर्णय तथा उद्धार कार्य प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सेनाले अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा विपद्…

काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सीमापार सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने र त्यसको असर नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले प्रविधि, सूचना, वित्तीय सहयोग र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रस्ताव गरेको हो। संयुक्त…

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिक अभिलेखमा अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग जाने तयारी थालेको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण सम्पन्न भएसँगै पार्टीले आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको हो। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वलाई संस्थागत रूपमा अद्यावधिक गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत पार्टीले निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाउने तयारी गरेको हो। यसका…

काठमाडौँ– नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सरकारको आम्दानी, खर्च र विकास निर्माणको आवश्यकताबीच बढ्दो ऋण निर्भरता अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सरकारले यही अवधिमा…