काठमाडौं– जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको नियुक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले आगामी सोमबार निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र विवादित विषयमा थप विवरण माग्दै निर्णय रोकेको समितिले सोमबार दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाएको हो।

सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले थापालाई राजदूतमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, समितिले जापान सरकारसँग मागेको विवरण अझै प्राप्त भएको छैन।

गत असोज २८ गते भएको संसदीय सुनुवाइमा थापाको जापानको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर), परिवारको पीआर, जापानमा रहेको घर–सम्पत्ति र त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब लिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। यस सम्बन्धमा समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर, उनकी श्रीमतीको नाममा पीआर कायमै रहेको र जापानमा घरसमेत रहेको उनले स्वीकार गरेका थिए। लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको तथा त्यहाँ सम्पत्ति जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै सांसदहरूले थप स्पष्टता खोजेका थिए।

त्यसैगरी संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको विषय र त्यसको समयावधिबारे पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। थापाले दिएका जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै समितिले त्यसदिन उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेको थिएन।

थापाको विषयमा थप स्पष्ट हुन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली राजदूतावासमार्फत जापान सरकारसँग आवश्यक जानकारी मागेको छ। तर, हालसम्म त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छैन।

जापान सरकारको जवाफ नआउँदै समितिले बैठक बोलाएपछि थापाको नियुक्तिबारे अब के निर्णय हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको रायसमेत लिएर आगामी कात्तिक १९ गतेभित्र निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले गत असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। सुनुवाइ र उजुरीमाथिको अध्ययनपछि असोज २८ गते १२ जनाको नाम अनुमोदन गरिएको थियो। थापाको नाम भने थप विवरण आवश्यक रहेको भन्दै रोकिएको थियो।

थापाको नियुक्ति प्रक्रियामा समयसीमाको दबाबसमेत छ। संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिको नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिमा समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ।

थापाको नाम प्राप्त भएको ४५ दिने समयसीमा यही कात्तिक १९ गते सकिँदैछ। त्यसैले समयसीमा सकिनुअघि नै उनको नियुक्तिबारे टुंगो लगाउन समितिमाथि दबाब छ।

संविधानको धारा २९२ अनुसार राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ। यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहन्छन्।