काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सीमापार सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने र त्यसको असर नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले प्रविधि, सूचना, वित्तीय सहयोग र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रस्ताव गरेको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (इस्क्याप) को बैंककस्थित मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको तर्फबाट चारवटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिम कुनै एउटा देशको सीमाभित्र सीमित नरहने भन्दै यसको समाधानका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

नेपालको पहिलो प्रस्ताव हिमाली क्षेत्रमा जोखिम अनुगमनका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांकको साझा प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारहरूबीच सहकार्य गरी स्याटेलाइट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट हिमनदी र जोखिमयुक्त भिरपाखाको निगरानी गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिने नेपालको धारणा छ।

दोस्रो प्रस्तावमा सूचना तथा ज्ञान आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्ने विषय समेटिएको छ। हिमतालको नियमित अनुगमन, जलवायुजन्य जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वय गर्न ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अघि सारेको अवधारणालाई आधार बनाउँदै नेपालले हिमालयलाई क्षेत्रीय सहकार्यको साझा प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राखेको हो।

तेस्रो प्रस्ताव जलवायुजन्य विपत्तिको सामना गर्न तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा केन्द्रित छ। हिमाली क्षेत्रको अनुगमन र पूर्वतयारीमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसो नगर्दा भविष्यमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन सक्ने नेपालको तर्क छ। त्यसैले विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि सहज पहुँच हुने अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको व्यवस्था गर्न नेपालले आग्रह गरेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा क्षतिको तत्काल सम्बोधनका लागि स्थायी वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गर्न ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा नदी किनारका जलविद्युत् आयोजना र सीमावर्ती सहरसम्मका पूर्वाधार लगानीलाई जोखिम संवेदनशील बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको हरित भविष्य र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित छ। वन तथा जलाधार संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका हिमाली समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्न स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी उत्पादन र जिम्मेवार पर्यटनमा लगानी बढाउन नेपालले आग्रह गरेको छ। साथै हिमाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच दिलाउन भन्साररहित बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालले प्रस्तुत गरेका यी चारवटै प्रस्तावलाई क्षेत्रीय संवादमा सहभागी ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्। संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

नेपालले अघि सारेका प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेको र यसको समाधानका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको साझा रणनीति आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ। साथै जलवायु जोखिमको सबैभन्दा बढी सामना गरिरहेका हिमाली मुलुकले अनुगमन, पूर्वसूचना र पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त अनुदान तथा प्रविधिमा पहुँच पाउनुपर्ने नेपालको मागलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ।