काठमाडौँ– नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सरकारको आम्दानी, खर्च र विकास निर्माणको आवश्यकताबीच बढ्दो ऋण निर्भरता अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने सरकारले यही अवधिमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनले सरकारको वित्तीय अवस्थाको एउटा गम्भीर चित्र देखाएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत बराबर सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको छ। यसको अर्थ मुलुकले उत्पादन गर्ने कुल आर्थिक मूल्यको झन्डै आधा बराबर दायित्व सरकारमाथि छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। तीन महिनामै यो दायित्व २७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बढेर ३० खर्ब नाघेको हो। यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। अर्कोतर्फ ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ।

ऋण लिएर पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण पक्ष हो। सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र सार्वजनिक खर्चका लागि ऋण लिने गरे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा ऋण सेवामै खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

 ऋण उठाउन सरकार आक्रामक, तर खर्चको ठूलो हिस्सा भुक्तानीमै:

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो।

ऋण परिचालनको तथ्यांक हेर्दा सरकार विदेशी विकास साझेदारभन्दा स्वदेशी स्रोतमा बढी निर्भर देखिन्छ। तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये ८१.०९ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र १८.९१ प्रतिशत बाह्य ऋण रहेको छ।

सरकारले आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। यो लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो। यसको विपरीत २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहे पनि तीन महिनामा २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो।

यसले सरकारको ऋण व्यवस्थापनमा आन्तरिक स्रोतको दबाब बढिरहेको देखाउँछ। आन्तरिक ऋण बढी परिचालन हुँदा मुलुकभित्रै उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा सरकारको निर्भरता बढ्छ। त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्ने कर्जाको लागत र उपलब्धतासँग समेत जोडिन सक्छ।

ऋणको साँवा–ब्याजमै झन्डै एक खर्ब खर्च:

सरकारको वित्तीय दबाब बुझ्न ऋण भुक्तानीको तथ्यांक पर्याप्त छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वार्षिक विनियोजित बजेटको २३.६६ प्रतिशत हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। तीन महिनामै त्यसको झन्डै एक चौथाइ रकम खर्च भइसकेको छ।

कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज हो।

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याजमा गएको छ।

यसरी तीन महिनामा सरकारले कुल ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ। ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा हुने यस्तो खर्चले सरकारको अन्य विकास तथा सार्वजनिक सेवा शीर्षकमा खर्च गर्न सक्ने वित्तीय क्षमतामा दबाब सिर्जना गर्छ।

भदौमा मात्रै ५४ अर्ब आन्तरिक ऋण भुक्तानी:

तीन महिनाको मासिक विवरणले ऋण भुक्तानीको दबाब एकै महिनामा बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ। सरकारले साउनमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। भदौमा यो रकम बढेर ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। असोजमा भने ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

विशेषगरी भदौमा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी मात्रै ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

बाह्य ऋण भुक्तानी भने साउनमा २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख, भदौमा ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख र असोजमा ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसले बाह्य ऋणको भुक्तानी असोजमा सबैभन्दा बढी भएको देखाउँछ।

असोजमा ऋण उठाउने गति दोब्बरभन्दा बढी:

सरकारले तीन महिनामा ऋण परिचालनको गति पनि बढाउँदै लगेको छ। साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको सरकारले भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो। असोजमा भने ऋण परिचालन बढेर ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

असोजमा मात्रै सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। त्यस्तै, ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ।

तीन महिनाको कुल आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसले सरकारको तत्कालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक ऋण परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गर्छ।

अझै साढे ५ खर्ब ऋण उठाउन बाँकी:

चालु आर्थिक वर्षको ऋण परिचालन लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जुटाउनुपर्नेछ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न बाँकी छ।

अर्थात् आर्थिक वर्षका बाँकी नौ महिनामा सरकारले ठूलो परिमाणमा थप ऋण उठाउनुपर्नेछ। यसले आगामी महिनाहरूमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दुवै सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

सरकारको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५.५९ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा अब मुख्य प्रश्न ऋण कति उठाइयो भन्ने मात्रै होइन, त्यसबाट कति उत्पादनमूलक प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने पनि हो। ऋण लिएर पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगारी र राजस्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भने बढ्दो ऋणको भार अन्ततः राज्यको ढुकुटी र भावी पुस्तामाथि थपिँदै जानेछ।

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकारसँगै त्यसको सदुपयोग, प्रतिफल र भुक्तानी क्षमताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।