काठमाडौँ– विपद्का बेला उद्धार र राहतमा खटिने सरकारी निकायबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिँदा प्रभावकारी समन्वयमा समस्या हुने गरेको नेपाली सेनाले औँल्याएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा स्पष्ट नेतृत्व र एकीकृत कमाण्ड प्रणाली नहुँदा संकटको समयमा निर्णय तथा उद्धार कार्य प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सेनाले अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यबारे जानकारी दिँदै नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनका अनुसार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिएको छ।

सेनाले विपद् व्यवस्थापनमा छरितो, स्पष्ट र एकल ‘चेन अफ कमाण्ड’ आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। संकटका बेला विभिन्न निकायबीच जिम्मेवारी र अधिकारमै अन्योल भए उद्धार तथा राहत परिचालन प्रभावकारी हुन नसक्ने उसको निष्कर्ष छ।

सेनाले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा सिरिङ्गे हिमालको हिमपहिरोबाट भएको बाढी र त्यसपछिको उद्धार कार्यलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

हिमपहिरोको गेग्रानले बुढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिएपछि भीषण बाढी आएको थियो। बिहान ४ः२० बजे थुनिएको नदी ६ः१५ बजे खुलेपछि बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवन पुगेको थियो।

बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याउनुका साथै तीनवटा पक्की मोटरेबल र तीनवटा झोलुंगे गरी छवटा पुल बगाएको थियो। घटनामा छ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए भने ९१.५ किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको थियो।

नदी थुनिएको सूचना प्राप्त हुनासाथ सेनाले बिहान ६ः३६ बजे हवाई रेकी टोली परिचालन गरेको थियो। उक्त टोली बिहान ७ः५२ बजे गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धारमा खटिएको सहायक रथी थापाले जानकारी दिए।

छ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको उद्धार अभियानमा हवाई तथा स्थलमार्गबाट एक हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको थियो। त्यस क्रममा १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्रीसमेत ढुवानी गरिएको सेनाले जनाएको छ।

त्यसैगरी, मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटकको व्यवस्थापन गरिएको थियो। आवागमनको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको पनि सेनाले जानकारी दिएको छ।

 हिमताल फुट्ने जोखिम, पूर्वसूचना घरघरमा पुर्‍याउनुपर्ने:

सेनाले नेपालतर्फ रहेका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको औँल्याउँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

हिमताल विस्फोट र हिमपहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी निगरानी, पूर्वतयारी र उद्धार जनशक्तिको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको सेनाको भनाइ छ।

भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै सेनाले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यसको सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने, भग्नावशेष हटाउँदा सरोकारवाला निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने र सडक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सेनाले शव व्यवस्थापनका लागि निर्धारित प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने र दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई आवश्यक उपकरणसहित तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ।

सहायक रथी थापाले विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको अधिकारको दोहोरोपन हटाएर स्पष्ट, छिटो र प्रभावकारी कमाण्ड तथा समन्वय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सेनाको ब्रिफिङले विपद्का बेला उद्धारमा खटिने निकायको सक्रियता मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसका लागि कसले नेतृत्व गर्ने र कसको जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।