हिमाली क्षेत्रको जलवायु कार्ययोजनामा नर्वेको साथ खोज्दै नेपाल - Chaitanya News
  • 2026-11-20
  • 08:59:26
  • शुक्रबार,मंसिर ०५, २०८३
  • हिमाली क्षेत्रको जलवायु कार्ययोजनामा नर्वेको साथ खोज्दै नेपाल

    हिमाली क्षेत्रको जलवायु कार्ययोजनामा नर्वेको साथ खोज्दै नेपाल

    काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण र हिमाल संरक्षणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारको पहल गरेको छ। यसैक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नर्वेसँग हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु वित्त र कार्बन व्यापारमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।

    टर्कीको अन्तालियामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा मन्त्री चौधरीले नर्वेका जलवायु तथा वातावरणमन्त्री सिग्रुन ग्जेर्लो आस्लान्डसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपालको जलवायु चुनौती र सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल गरेकी हुन्।

    भेटमा नेपाल र नर्वेबीचको पाँच दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयसँगै जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायु वित्त तथा कार्बन व्यापारका विषयले प्राथमिकता पाएका थिए।

    छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपालको विकास र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारमा नर्वेले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गरिन्। नर्वेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (नोराड) मार्फत नेपालमा भइरहेको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सामग्री र विपद् पूर्वतयारीका उपकरणका लागि धन्यवाद दिइन्।

    मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित भइरहेको तथा बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताइन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याइन्।

    भेटवार्तामा मन्त्री चौधरीले नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रको संयुक्त पहलमा अघि बढाइएको हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावबारे पनि जानकारी गराइन्। कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना र स्थायी एजेन्डा समावेश गर्ने विषयले स्थान पाउनुलाई उनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

    उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समेत कायम राख्न नर्वेको समर्थनका लागि मन्त्री चौधरीले आग्रह गरिन्। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अध्ययन गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

    त्यसैगरी हिमाली समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

    नेपालले उठाएको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा स्थापित गर्न नर्वेसँगको सहकार्यलाई महत्त्व दिइएको छ। जलवायु वित्त, वैज्ञानिक अध्ययन र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार हुन सके हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।