काठमाडौँ– भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि ड्रोन प्रयोग गरिएको भन्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलले स्पष्ट पारेको छ । विपद्का बेला राहत सामग्री ढुवानी गर्न ड्रोन नभई २१–२२ पटक हेलिकोप्टर उडाइएको सशस्त्र प्रहरीको भनाइ छ ।

शुक्रबार भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले भोटेकोशीको भौगोलिक जटिलता र विपद्को गम्भीरताका कारण हेलिकोप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याउनुपरेको बताए ।

उनले गोरखामा आएको विपद्का बेला मात्रै सीमित क्षमताको ड्रोन प्रयोग गरिएको स्मरण गराउँदै भोटेकोशीको उद्धारमा ड्रोन प्रयोग भएको भन्ने बुझाइ सही नभएको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा उनले भोटेकोशी विपद् प्रतिकार्यका क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच उत्कृष्ट समन्वय र तालमेल रहेको दाबीसमेत गरे । उद्धार तथा प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायबीच चेन अफ कमान्ड, सूचना आदानप्रदान र कार्यविभाजनमा कुनै अन्योल नरहेको उनको भनाइ थियो ।

भोटेकोशीको अपरेसनलाई नमुनायोग्य भन्दै उनले विपद् प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायको भूमिका प्रभावकारी भए पनि समग्र विपद् व्यवस्थापनका संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए ।

विशेषगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) लगायतका संयन्त्रबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय संरचना निष्क्रिय र कतिपयको जिम्मेवारी दोहोरिएकाले विपद्का बेला सबै संयन्त्रलाई एकीकृत र चुस्त बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सुरक्षा निकायले उद्धारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका अन्य सहयोगी क्लस्टरहरू तत्काल सक्रिय हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । आगामी दिनमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का बेला सबै क्लस्टर स्वतः परिचालित हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ढकालले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धारमा मात्रै सीमित नगरी पूर्वतयारी र जनचेतनासँग जोड्नुपर्ने बताए । सुरक्षा निकायले आफ्नै पहलमा विपद् सचेतना र सिमुलेसन अभ्यास सञ्चालन गर्दै आए पनि त्यसका लागि राज्यले छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरेको उनको गुनासो थियो ।

विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रममै विपद्सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने र सुरक्षा निकायको तालिम तथा पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै विपद्का बेला जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिने जनशक्तिको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । उद्धारकर्मीका लागि प्रभावकारी तालिम, आधुनिक उपकरण र भरपर्दो बिमाको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कल्याणकारी कोषमार्फत नियमित बिमा भइरहेको भए पनि गोताखोर र उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने जनशक्तिका लागि सरकारी तहमै थप व्यवस्थित बिमा योजना आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

उनका अनुसार भोटेकोशीको प्रतिकार्यमा सुरक्षा निकायबीच समन्वयको समस्या थिएन, बरु विपद् व्यवस्थापनका राष्ट्रिय संयन्त्रलाई थप एकीकृत बनाउने, उद्धारकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र पूर्वतयारीमा राज्यको लगानी बढाउने विषयमा सुधार आवश्यक छ ।