काठमाडौँ– जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । दुवै अधिकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

स्रोतका अनुसार बिहीबार प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएका महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना प्रमुख रिजालबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ । तर छलफलमा को–को सहभागी छन् र उनीहरूबारे के निर्णय गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ भन्ने खुलेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन् । यद्यपि, त्यसबाहेक थप विवरण आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार प्रहरीले दुई फरक स्थानबाट दुवै अधिकारीलाई काठमाडौँ ल्याएको थियो । महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहाको लहान क्षेत्रमा आयोजना अनुगमनका क्रममा नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याइएको थियो भने आयोजना प्रमुख रिजाललाई सिन्धुलीस्थित आयोजना कार्यालयबाट ल्याइएको थियो ।

दुवै अधिकारीलाई एकै दिन प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइनु र त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनीहरूबारे छलफल हुनुलाई सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ ।

आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया अहिले महत्वपूर्ण चरणमा छ । उक्त ठेक्कामा सहभागी ६ वटा बोलपत्रमध्ये तीनवटा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका छन् । योग्य ठहरिएका बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यतालिका छ ।

यही ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला विभागीय महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख दुवैलाई प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको घटनाले आयोजनाको प्रशासनिक तथा ठेक्का व्यवस्थापनबारे चासो बढाएको छ ।

तर दुवै अधिकारीलाई प्रहरीले कुन कानुनी आधारमा काठमाडौँ ल्याएको हो, उनीहरूलाई कहाँ राखिएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइरहेको छलफलको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्नेबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइरहेको छलफलमा दुवै अधिकारीको जिम्मेवारी, ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय वा अन्य प्रशासनिक पक्षबारे कुरा भइरहेको हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यसरी एकै दिन दुई उच्च अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल सुरु भएको घटनाले सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ । तर सम्बन्धित निकायको औपचारिक धारणा नआएसम्म घटनाको वास्तविक कारण र आगामी प्रक्रियाबारे यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।