चैतन्य सम्बाददाता, Author at Chaitanya News - Page 34 of 1153
  • 2026-11-22
  • 18:10:58
  • आइतबार,मंसिर ०७, २०८३

About Author

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको निर्णय अन्योलमा, परराष्ट्रको राय कुर्दै सुनुवाइ समिति

काठमाडौं– जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा संसदीय सुनुवाइ समिति अन्योलमा परेको छ। थापाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर), जापानमा रहेको सम्पत्ति तथा त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब सुविधा लिएको विषयमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएपछि समिति परराष्ट्र मन्त्रालयको रायको प्रतीक्षामा छ। प्रस्तावित राजदूत थापाका विषयमा थप विवरण माग गर्दै समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण प्राप्त हुन नसकेको समितिका सचिव तुलबहादुर कंडेलले बताएका छन्। थापाको संसदीय सुनुवाइ गत असोज २८ गते भएको थियो। सुनुवाइका क्रममा उनले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। यद्यपि, पीआर त्यागेको समय, संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था तथा उनको पारिवारिक र आर्थिक सम्बन्धबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि समितिले थप विवरण प्राप्त नभएसम्म अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय स्थगित गरेको थियो। थापाकी श्रीमतीको नाममा जापानको पीआर कायमै रहेको र जापानमा घरसमेत रहेको विषय सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो। लामो समय जापानमा बसेर काम गरेका थापाको त्यहाँ सम्पत्ति रहेको, सरकारी निकायबाट तलब सुविधा लिएको तथा स्थानीय तहको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको भन्ने विषयमा पनि उजुरी परेको थियो। यी विषयमा स्पष्ट हुन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको हो। मन्त्रालयले नेपाली दूतावासमार्फत जापान सरकारसँग जानकारी मागे पनि हालसम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन। ४५ दिनको समयसीमा निर्णायक: थापाको नियुक्तिबारे निर्णय गर्न समितिसँग अब सीमित समय बाँकी छ। सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि प्राप्त उजुरी र संसदीय सुनुवाइका आधारमा असोज २८ गते १२ जनाको नामबारे निर्णय गरिए पनि थापाको हकमा थप विवरण माग्दै निर्णय रोकिएको थियो। समितिका सदस्यहरूबीच अनौपचारिक रूपमा भएको छलफलमा बिहीबार र शुक्रबारसम्म विवरण प्राप्त हुन्छ कि भनेर पर्खिने समझदारी बनेको छ। जापान सरकारबाट जवाफ नआए परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध सूचनाका आधारमा आफ्नो धारणा दिनुपर्ने सदस्यहरूको भनाइ छ। एक सदस्यका अनुसार जापान सरकारबाट तलब सुविधा लिएको वा नलिएको विषय स्पष्ट नभई अनुमोदन गरेमा त्यसले थप प्रश्न खडा गर्न सक्छ। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको राय महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। समितिले कात्तिक १९ गतेभित्र थापाको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २९२ ले राजदूत नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। निर्धारित ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा थापाको नियुक्तिका लागि बाटो खुल्न सक्छ। त्यसैले जापान सरकारबाट विवरण प्राप्त हुने सम्भावना र परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा नै थापाको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।

News by जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको निर्णय अन्योलमा, परराष्ट्रको राय कुर्दै सुनुवाइ समिति :