About Author

जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको भर पर्नुभन्दा आन्तरिक स्रोतको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्छ : सहसचिव डा.ढकाल

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको मात्र भर पर्न नहुने बताएका छन्। आज (बुधवार) सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको भर पर्नुभन्दा आन्तरिक स्रोतको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्। आन्तरिक स्रोतबाट जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त बजेट नपुगेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग तथा अनुदान लिने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत जलवायुमैत्री बजेटका रूपमा छुट्याउने अभ्यास रहँदै आएको छ। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए। उनले जलवायु महासन्धिअन्तर्गत कोषबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका लागि विकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाउने अवस्था रहेको भन्दै जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले आफ्नो कार्यप्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले नेपालको छरिएको बस्ती विकासलाई जलवायु तथा विकास नीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । बस्ती विस्तार योजनाको पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ७ सइ ५३ वटै स्थानीय तहहरूमा अनुकूलन योजना बनाउने भनेको छ। अहिलेको बजेट प्रणालीमा ५ प्रतिशत बजेट जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्ने चलन रहिआएको छ, त्यसलाई अबको पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। विदेशबाट धेरै पैसा आउँछ र त्यसले हामी चाहिँ एकदम आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्ने सोचबाट अब हामी बिस्तारै नेपाल सरकारकै बजेटको राम्रो सदुपयोग कसरी गर्न सक्छौ र स्थानीय सरकार र स्थानीय कार्यालयहरूमा भएको बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। यो कुरामा हामी सबैले जोड दिनुपर्छ। आन्तरिक बजेटले जलवायु कार्य पुगेन भने बल्ल हामीले विदेशी समुदायसँग सहयोग माग्ने कुरा गर्नुपर्छ होला जलवायु महासन्धि अन्तर्गत पाँचवटा कोषहरू छन्। त्यो पाँचवटा कोषमा ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, एडप्सन फण्ड, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी, फण्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एण्ड ड्यामेज र क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड छन्। त्यसमध्ये ग्रीन क्लाइमेट फण्डबाहेक सबै फण्डहरु वल्र्ड बैंकको छत्रछायाँमा सञ्चालित हुन्छन्। यसमा हामीलाई विकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रक्रियाहरूमा हामीलाई अल्झाइरहेको स्थिति छ। अब हामीले कस्तो मेथोडोलोजी हामीले डेभलप गर्ने हो, जसबाट हामीले बढीभन्दा बढी लाभ हुन लिन सक्छौँ भन्ने कुरामा छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ।