सेबोनले ल्यायो वैकल्पिक लगानी कोषको नयाँ मस्यौदा - Chaitanya News
  • 2026-11-18
  • 18:01:07
  • बुधबार,मंसिर ०३, २०८३
  • सेबोनले ल्यायो वैकल्पिक लगानी कोषको नयाँ मस्यौदा

    सेबोनले ल्यायो वैकल्पिक लगानी कोषको नयाँ मस्यौदा

    काठमाडौं– प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत उद्यमशीलता र स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा कोष स्थापना, सञ्चालन, पुँजी संकलन, लगानीको सीमा, लगानीकर्ताको अधिकार तथा कोष व्यवस्थापकको जिम्मेवारीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

    बोर्डले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सरोकारवालासँग राय तथा सुझावसमेत मागिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर तयार गरिएको मस्यौदाले बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारमा मात्रै निर्भर नरही निजी क्षेत्रबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने बाटो खोल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

    मस्यौदाअनुसार वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनी, ट्रस्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) संरचनामा स्थापना गर्न सकिनेछ । जोखिम र लगानीको प्रकृतिका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    कोष व्यवस्थापकका लागि न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कोष स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ । व्यवस्थापकको संस्थागत क्षमता तथा पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिने प्रस्ताव छ ।

    नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको दायरा पनि फराकिलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत तथा विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले कोषमा लगानी गर्न सक्नेछन् । कोषका इकाइ सार्वजनिक निष्कासनबाट नभई लक्षित लगानीकर्तालाई निजी प्रस्तावमार्फत बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

    यसैगरी, लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएको सबै रकम एकैपटक जम्मा गर्नुपर्ने छैन । कोषको आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम माग गर्न सकिनेछ । पहिलो चरणको पुँजी संकलन १२ महिनाभित्र र अन्तिम चरणको संकलन २४ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

    मस्यौदाले प्रत्येक कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने इकाइधनीको संख्या अधिकतम २०० रहनेछ । कोष बन्दमुखी हुनुपर्ने र सामान्यतया एक लगानीकर्ताले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फन्डमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    कोषको अवधि न्यूनतम ५ वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म निर्धारण गर्न सकिनेछ । लगानी अवधि सकिएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष परिस्थितिमा विद्यमान लगानीको संरक्षण तथा पुनर्संरचनाका लागि इकाइधनीको स्वीकृतिमा थप रकम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    लगानीको जोखिम घटाउन एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइने प्रस्ताव छ । यद्यपि, निश्चित क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्थापना भएका कोषलाई क्षेत्रगत सीमामा छुट दिन सकिनेछ । कोष व्यवस्थापक र इकाइधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

    लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि उनीहरूको पहिचान, आर्थिक अवस्था, जोखिम वहन क्षमता र लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्नेछ । इकाइधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाइसम्म मात्रै सीमित रहनेछ । उनीहरूलाई मतदान गर्ने, नाफा प्राप्त गर्ने तथा लगानीसम्बन्धी आवश्यक सूचना पाउने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

    त्यस्तै, प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले इकाइधनीको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । कोषको सम्पत्ति व्यवस्थापकको सम्पत्तिभन्दा अलग राख्नुपर्ने, एउटा कोषको रकम अर्को कोषको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा प्रत्येक कोषको छुट्टाछुट्टै बैंक खाता र लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    मस्यौदामा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट लगानीको मूल्यांकन गराउनुपर्ने र कोष तथा कोष व्यवस्थापकको छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

    बोर्डका अनुसार बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यमशीलता, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी जुटाउन कठिन हुँदै आएको छ । त्यसैले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता माध्यमबाट वैकल्पिक वित्तीय स्रोत विकास गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।

    यसअघि बोर्डले नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३ सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना र बोर्डको पुँजी बजार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ परिमार्जन गरी नयाँ नामसहित मस्यौदा तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ ।

    नियमावली कार्यान्वयनमा आएमा स्टार्टअप, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रका व्यवसायमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि नयाँ लगानी माध्यम विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।