काठमाडौँ– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफूलाई पुनः आईजीपी पदमा बहाली गर्न र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल, डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन र आफूलाई पूर्ववत् पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै कार्की अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारसँग निर्णयको कारण माग गरेको छ ।