काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट हुने क्षति सम्बोधनका लागि टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा विभिन्न ११ देश तथा सम्बद्ध पक्षले करिब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग घोषणा गरेका छन् । जलवायु वित्तका लागि प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी रहेकाले थप दाताबाट सहयोग घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद् (एनआरडिसी) ले संकलन गरेको विवरणअनुसार हालसम्म घोषणा भएको सहयोगमध्ये २२ करोड ६८ लाख युरो र एक करोड २२ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । उक्त रकम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण तथा हानि र नोक्सानी सम्बोधनका लागि विभिन्न कोषमार्फत परिचालन गरिनेछ ।
घोषित सहयोगमध्ये डेनमार्क सबैभन्दा ठूलो दाता देखिएको छ । डेनमार्कले ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) मा १० करोड ७० लाख युरो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, बेल्जियमले अति कम विकसित देश कोष (एलडिसी फन्ड) मा पाँच करोड युरो तथा जर्मनीले एक करोड ८० लाख युरो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दक्षिण कोरियाले जिइएफमा ६८ लाख युरो र स्पेनले हानि तथा नोक्सानी एवं अनुकूलनका क्षेत्रमा चार करोड ५० लाख युरो सहयोग घोषणा गरेको छ ।
अन्य दातामध्ये आयरल्यान्डले अनुकूलनका लागि ६७ लाख अमेरिकी डलर, बेल्जियमको ब्रसेल्स क्षेत्रले ३२ लाख अमेरिकी डलर र पोर्चुगलले ११ लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेका छन् । सिङ्गापुरले प्रशान्त क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि पाँच लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
यसैगरी, इस्टोनियाले अनुकूलनका लागि तीन लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर तथा सोलोमन आइल्यान्डले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) मा चार लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जलवायु वित्तका लागि थप प्रतिबद्धता आउनुलाई सकारात्मक मानिए पनि विगतका सम्मेलनमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नभएको अनुभवले यसपटकको सहयोग परिचालनबारे प्रश्न उठेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले कोपमा जलवायु वित्त बढाउन नेपाललगायत जोखिममा रहेका मुलुकले निरन्तर पैरवी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको छ भने सम्मेलनमा वार्ता जारी रहेकाले थप सहयोग घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वन तथा जलवायु विज्ञ डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले भने प्रतिबद्धता घोषणालाई मात्र उपलब्धि मान्न नहुने बताए । विगतका सम्मेलनमा पनि विभिन्न देशले जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
जलवायु वित्तका लागि प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई वास्तविक सहयोगमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । जलवायु कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित हुनुका साथै प्रभावित मुलुकले सहज रूपमा त्यसमा पहुँच पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जलवायु वित्तमा नेपालको जोड:
नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन र विकसित देशले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ ।
कोप–३१ को समापन सम्बोधनका क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु वित्तमा सहज र शीघ्र पहुँच सुनिश्चित गर्दै अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । उनले विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि समेत जलवायु वित्त उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) अन्तर्गत शीघ्र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्न तथा सबै जलवायु कोषबाट विपद् चक्रका सबै चरणमा समयमै रकम उपलब्ध गराउन आह्वान गरिन् ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । उनले नेपालको वन क्षेत्र विस्तार भइरहेको र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने काममा पनि नेपाल तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरिन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको बाढीलाई जलवायुजन्य संकटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान भएका समुदायले नै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले जलवायु न्यायको माग गरिन् ।
उनका अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था सामना गरिरहेको छ । तर आवश्यक वित्तीय स्रोतमा पहुँच कठिन रहेको उनले बताइन् ।
जलवायु वित्त बढाउने प्रस्ताव, पहुँचका अवरोध हटाउनुपर्ने:
कोप–३१ मा छलफलका लागि प्रस्तुत जलवायु वित्तसम्बन्धी मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई तीन गुणा वृद्धि गरी कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले विकासोन्मुख देशले जलवायु वित्त प्राप्तिमा भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उच्च ब्याजदर, सीमित वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋण भार, जटिल प्रक्रिया र महँगो प्रशासनिक लागतलाई वित्तीय पहुँचका प्रमुख अवरोधका रूपमा औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, अनुदानमा आधारित तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता बढाउन र अतिकम विकसित देश तथा साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्थासमेत मस्यौदामा समेटिएको छ । बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुरोध प्राप्त भएकामा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको उल्लेख छ ।
हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्र योगदानमा रूपान्तरण भएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जलवायु वित्त प्रवाहलाई एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्रलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोप–३१ मा जलवायु वित्तका लागि नयाँ प्रतिबद्धता थपिँदै गए पनि ती रकम वास्तविक रूपमा जोखिममा रहेका मुलुकसम्म पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने विषय भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।