About Author

गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल उपयुक्त छैन, पाँच वर्ष बनाउनुपर्छ : कँडेल

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अर्थ समितिमा भएको छलफलका क्रममा कँडेलले गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखेर कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष गर्न सकिने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको धारणा राखेका हुन्। उनको भनाइमा छोटो कार्यकालले गभर्नरको निर्णय क्षमता र संस्थागत स्वायत्ततामा असर पार्न सक्छ। पाँच वर्ष सम्भव नभए कम्तीमा चार वर्षको निश्चित कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहेको उदाहरण दिँदै कँडेलले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा केन्द्रीय बैंक नेतृत्वको कार्यकाल लामो राख्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे। कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सरकारसँगको समन्वय र सरकारी नियन्त्रणबीच स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउने हो वा अर्थ मन्त्रालय तथा सरकारसँगको नियन्त्रण र समन्वयमा सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषय विधेयकले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकलाई संसद्प्रति समेत प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थामा आफूले समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै कँडेलले गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र थप दुई वर्षको प्रावधान भने अन्य व्यवस्थासँग मेल नखाने बताए। ‘तीन वर्षको कार्यकाल र दुई वर्ष थप भनेपछि एउटा त तीन वर्ष थोरै अवधि भयो। एक वर्ष त सिक्नै करिब–करिब लाग्छ,’ उनले भने। कँडेलले समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्ने तर उक्त विषयमा आफ्नो फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेख गराउन चाहेको बताए। उनले फरक मत राख्ने प्रक्रियाबारे समितिसँग जानकारीसमेत मागेका छन्।