काठमाडौं– जापानका लागि राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको विषयलाई लिएर संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठेपछि उनले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट पछि हट्ने निर्णय गरेका हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिनेबारे समितिलाई जानकारी गराइसकेका छन्। उनले समितिमा उपस्थित नहुने तर नाम फिर्तासम्बन्धी निवेदन पठाउने बताएका छन्।
सभापति श्रेष्ठले स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेकाले थापाले नाम फिर्ता लिन लागेको जानकारी दिए। कानुनी रूपमा नियुक्तिमा समस्या नरहेको भए पनि राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले विवादलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरेको थापाले बताएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
यसअघि २०८३ असोज २८ गते प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ गरिएको थियो। नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम समितिले अनुमोदन गरेको थियो। साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम भने समितिबाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन।
जापानका लागि प्रस्तावित थापाको हकमा भने जापानको पीआर रहेको विषय उठेपछि थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर, नेपालको संविधानको धारा २९१ मा रहेको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सांसदहरूले पीआर त्यागेको अवधि र त्यसको कानुनी प्रभावबारे प्रश्न उठाएका थिए।
यही विषयले संसदीय सुनुवाइमा प्रवेश पाएपछि अन्ततः थापाले जापानको राजदूत बन्ने प्रक्रियाबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।