- 2026-11-02
- 14:20:33
- सोमबार,कार्तिक १७, २०८३
काठमाडौँ– संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारहरूले भोग्दै आएका वित्तीय अधिकार, स्रोत अभाव र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी समस्या साझा रूपमा उठाउने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुर्खेतमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक क्षमता बढाउने र तीन तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विषय बैठकको मुख्य केन्द्रमा रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा प्रदेशहरूको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि, राजस्व परिचालन र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकको अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले गरेका छन् भने उद्घाटन मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गरेका हुन् ।
बैठकमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता छ ।
प्रदेश सरकारहरूले संविधान र कानुनले दिएको वित्तीय अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको विषयलाई बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र तीन तहका सरकारबीचको आर्थिक जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रयास गरिनेछ ।
प्रदेशको आर्थिक स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा आन्तरिक आय बढाउने र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने विषय पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ । त्यसका साथै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
आयोजना छनोटदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधारका उपाय खोज्ने विषयलाई पनि बैठकमा समेटिएको छ । प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्था, राजस्व परिचालनको उपलब्धि र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे सातै प्रदेशका सचिवहरूले आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
बैठकमा फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय र सरकारका विभिन्न तहको भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रदेशहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका विषयमा पनि खुला छलफल हुनेछ ।
यसअघि परिषद्का बैठकबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा गरिनेछ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेशहरूबीच साझा समझदारी विकास गर्नु बैठकको अर्को उद्देश्य रहेको छ ।
बैठक समापनपछि प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशबाट कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
