आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारको घोषणा
राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन बहस चलाउने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सरकारी जग्गाको हकहस्तान्तरण रोक्न निर्देशन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट
बागमती प्रदेशले ल्यायो ६६ अर्ब ९३ करोड बजेट, भौतिक मन्त्रालयलाई साढे २५ अर्ब
संस्कारित चेतना र मानवीय महानता
