धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ बजेटको आकार घटाउने दबाबमा छ, तर सांसदका योजना हटाउने पक्षमा देखिएको छैन। प्रदेशको वास्तविक आम्दानी अघिल्लो सरकारले अनुमान गरेभन्दा करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ कम हुने देखिएपछि बजेट पुनः तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले सांसदका योजनालाई भने पुरानै बजेट सिलिङभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाटो रोजेको छ।

अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर प्रदेशको यथार्थ आम्दानी करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित हुने देखिएपछि त्यही आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अवस्था छ। यस्तो वित्तीय दबाबका बीच सरकारले सांसदका लागि छुट्याइएको योजना तथा बजेटको सीमा भने तत्काल हटाउने संकेत गरेको छैन।

प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको पुरानो बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि सात करोड र समानुपातिक सांसदका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना समावेश थिए। नयाँ बजेटमा ती योजनालाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजना घटाउने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सरकारको तयारी छ।

अर्थात्, बजेटको आकारमा पुनर्विचार भए पनि सांसदको ‘सिलिङ’मा तत्काल कैंची चलाउने तयारी छैन।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सिफारिस गर्ने योजनालाई प्रदेशको आयोजना छनोट मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको जोड साना–साना आयोजना छरिन नदिने र तुलनात्मक रूपमा ठूला तथा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना छनोट गर्नेमा रहेको बताइएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलका अनुसार सांसदहरूले पुरानै सिलिङभित्र रहेर योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। पुरानो बजेटमा परेका योजना जस्ताको तस्तै राख्नेभन्दा आवश्यकता हेरेर संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ।

सांसदका योजनामा मापदण्डको ‘कसिलो घेरा’:

सरकारले सांसदका योजना समेट्दा अब कम्तीमा निश्चित लागत सीमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। प्रदेशको आयोजना छनोट मापदण्ड, २०८३ अनुसार सडक तथा पुलमा कम्तीमा ५० लाख, खानेपानीमा ३० लाख तथा सिँचाइ, तटबन्ध र ढल निकासजस्ता आयोजनामा कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने आधार तय गरिएको छ।

यसले सांसदहरूले सिफारिस गर्ने अत्यन्त साना र टुक्रे योजनालाई सीमित गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ। तर पुरानो सिलिङ नै आधार बनाउने तयारीले भने सांसदका योजनालाई बजेटबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट हुन्छ।

विवादित बजेटबाट फेरि उही अभ्यासतर्फ:

सुदूरपश्चिमको बजेट विवादको केन्द्रमा यसअघि पनि सांसदका योजना नै थिए। तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदका लागि ठूलो रकम बराबरका आयोजना समावेश गरिएपछि सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो। विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रभावशाली सांसदहरूले थप योजना समावेश गराएको विषयसमेत विवादमा आएको थियो।

योजना छनोट र बजेट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्ततः बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन। सरकार नै संकटमा परेपछि अहिले नयाँ सरकार गठन भएको छ र फेरि त्यही बजेटलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।

यसपटक चुनौती भने राजनीतिक मात्र छैन। सरकारसँग खर्च गर्ने योजना धेरै छन्, तर त्यसअनुसारको आम्दानी छैन।

३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेशको अनुमानित यथार्थ आम्दानी ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आसपासमा सीमित हुने देखिएपछि करिब ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार घटाउने कि पुरानै योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न सरकारसामु छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको ‘सिलिङ’ विवाद कायमै:

सांसदका योजनाको अर्को विवाद प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचको बजेट सीमा हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि चार करोड र समानुपातिक सांसदका लागि दुई करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना राखिएको थियो। २०८२/८३ मा यो सीमा क्रमशः पाँच करोड र तीन करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा प्रत्यक्ष सांसदका लागि सात करोड र समानुपातिक सांसदका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका योजना राखिए पनि समानुपातिक सांसदहरूले अझै समान सीमा माग गर्दै आएका छन्।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक सांसद छन्। त्यसैले सांसदका योजना, तिनको सीमा र प्राथमिकतासँग जोडिएको विषय प्रदेश सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ।

१७ बुँदे मागदेखि बजेटसम्म दबाब:

नयाँ सरकार गठनपछि पनि सत्तारूढ दल र सरकारबीच समन्वय सहज देखिएको छैन। नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले अघि सारेका १७ बुँदे माग तथा सुझाव, सरकारका काम र बजेट निर्माणबारे छलफल भएको छ।

मुख्यमन्त्री भट्टले नीति तथा योजना आयोग गठन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण, केन्द्रबाट प्राप्त बजेटसम्बन्धी सुझाव तथा प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सरुवाका कारण बजेट निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी सांसदहरूलाई गराएका छन्।

सरकारमा दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकसमेत सहभागी भए पनि संसदीय दल र सरकारबीच नियमित संवादको अभाव देखिएको र त्यसकै परिणामस्वरूप सांसदहरूले १७ बुँदे माग अघि सारेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारले ती मागलाई नकारात्मक रूपमा नलिएको बताइएको छ।

अबको परीक्षा : सिलिङ जोगाउने कि बजेटको यथार्थ स्वीकार्ने ?

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था रोकेपछि पनि सुदूरपश्चिममा सांसदले सिफारिस गरेका आयोजना विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायमार्फत बजेटमा समेटिँदै आएका छन्।

त्यसैले अहिलेको पुनःबजेट निर्माण केवल रकमको हिसाब मिलाउने अभ्यास मात्र होइन। प्रदेशको खुम्चिँदो आम्दानी, सांसदका योजनाको दबाब, आयोजना छनोटको मापदण्ड र राजनीतिक भागबन्डाबीच सरकार कसरी सन्तुलन मिलाउँछ भन्ने विषय मुख्य बनेको छ।

पुरानो बजेट जस्ताको तस्तै राख्न सक्ने आर्थिक हैसियत प्रदेशसँग छैन। तर सांसदका योजना पूरै हटाउने राजनीतिक सहजता पनि सरकारसँग देखिँदैन। यही दोहोरो दबाबबीच सुदूरपश्चिम सरकारले पुरानै सिलिङलाई आधार बनाएर योजना परिमार्जन गर्ने बाटो रोजेको छ।

अब प्रश्न एउटै छ,आम्दानीले धान्न नसक्ने बजेट घटाउँदा सांसदका योजना कति जोगिन्छन् र जोगाइएका योजनाले प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता कति सम्बोधन गर्छन्?