काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु संकटबाट नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासोन्मुख देशले भोगिरहेको क्षतिप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै हिमनदी पग्लिने, हिमाली भू–भाग अस्थिर बन्ने र बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद् बढ्ने अवस्था देखिएको बताए। उनका अनुसार हिन्दूकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसका लागि पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनको आधार हो।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई उदाहरण दिँदै उनले विपद्ले पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका माध्यम केही क्षणमै बगाएको बताए। बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको र धेरै परिवार अझै आफ्ना बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा रहेको उनले महासभामा जानकारी गराए। पछिल्लो सरकारी विवरणमा भोटेकोशी बाढीपछि १,४५१ जनाको मृत्यु र ५,७८६ जना बेपत्ता रहेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले नेपाल–चीन सीमाको भूभागदेखि भारततर्फ बग्ने नदीसम्म असर पार्ने भएकाले यसको प्रभाव कुनै एउटा देशमा सीमित नरहने बताए। “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी ‘पासपोर्ट’मा ‘भिसा’ लगाएर यात्रा गर्दैनन्”, उनले भने।

उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने धारणा राखे। कसले जलवायु संकटको लागत बेहोर्ने, कसको आवाज निर्णय प्रक्रियामा सुनिने र पर्वतीय समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा कम विकसित देश र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कति महत्त्व दिइने भन्ने विषय पनि जलवायु न्यायसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रति समेत प्रश्न उठाए। युद्धका लागि आवश्यक हतियार छोटो समयमा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पुर्‍याउन सकिने तर किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धनसमेत खरिद गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

“७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन”, उनले भने।

उनले नेपालजस्तै बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका अन्य देशले पनि जलवायु संकट र विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीका समस्याको प्रभाव भोगिरहेको बताए।

नेपालले अहिले बाढीपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सन् २०१५ को भूकम्पपछि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहयोगजस्तै यसपटक पनि सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए।

उनका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर हिमनदी खुम्चिने, हिमाली भूभाग अस्थिर बन्ने र नदीको बहाव पूर्वानुमान गर्न कठिन हुँदै जाने समस्याको मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो।