निजी क्षेत्रका कानुनी समस्या पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहल
बाढीको क्षति चार खर्ब, पुनर्निर्माणमा सवा सात खर्ब लाग्ने अनुमान
ग्यास अभाव समाधान गर्न सरकार अत्यन्त गम्भीर छ : उद्योगमन्त्री
भोटेकोशीलाई आधार बनाएर जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउँदै नेपाल
बिजुलीमा भ्याट हटाउने सरकारको तयारी,ऊर्जा र अर्थमन्त्रीबीच सैद्धान्तिक सहमति
बाढीले बगाएको ठाउँमा फेरि सडक नबनाउने सरकारको निर्णय
कृषि अनुसन्धानमा पुनर्संरचना, केन्द्र मर्जरदेखि ‘स्पीड ब्रिडिङ’सम्मको तयारी
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म मौज्दात रकम करिब १५ अर्ब जम्मा भयो
सहायक तेस्रो तहका कर्मचारीको तलब बढ्यो
चित्तको परिष्कार र जीवनको पूर्णता
मन्त्रालयको नाम फेरिएपछि १२ ऐन संशोधन गर्दै महिला मन्त्रालय
पश्चिमतिर सर्दै न्यूनचापीय प्रणाली, शनिबारदेखि बाढीको जोखिम झन् बढ्ने
भोटेकोशी विपद्को वैज्ञानिक तथ्यांकसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउने संसद्को तयारी
