काठमाडौँ– नदी कटान, बाढीपहिरो तथा जल उत्पन्न विपद्बाट बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकायको खर्च प्रगति कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च निकै कम भए पनि भौतिक प्रगति भने ३४ दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाँच अर्ब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर, पहिलो त्रैमासमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँमध्ये १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो निर्धारित त्रैमासिक खर्च लक्ष्यको २३ दशमलव चार प्रतिशत मात्रै हो।

बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिए पनि भौतिक प्रगतितर्फ भने तुलनात्मक रूपमा सुधार देखिएको छ। महाशाखाका अनुसार पहिलो त्रैमासमा दुई दशमलव नौ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ भने एक हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ। खर्चको तुलनामा भौतिक प्रगति बढी देखिनुलाई आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका रूपमा महाशाखाले प्रस्तुत गरेको छ।

महाशाखा प्रमुख रवीन्द्रबहादुर थापाका अनुसार केही आयोजनाले निर्धारित त्रैमासिक भौतिक लक्ष्यसमेत पार गरेका छन्। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुर चितवनले लक्ष्यको १६० दशमलव आठ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। त्यस्तै, टार–बजार संरक्षण कार्यक्रमले १०८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।

अन्य आयोजनातर्फ लमही दाङले ८६ दशमलव पाँच प्रतिशत, कञ्चनपुरले ८२ दशमलव पाँच प्रतिशत र जनकपुर धनुषाले ८२ दशमलव तीन प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन्।

तर, केही आयोजनाको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगतिले मात्रै समग्र नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न पर्याप्त हुँदैन। बाढी, नदी कटान र जल उत्पन्न विपद्को जोखिममा रहेका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि सञ्चालन भएका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनु र विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणमा हुने ढिलाइले जोखिममा रहेका बस्ती र कृषियोग्य जमिन थप जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले खर्च र भौतिक प्रगतिका तथ्याङ्कसँगै आयोजनाको गुणस्तर, निर्माणको गति र जोखिम न्यूनीकरणमा पुगेको वास्तविक उपलब्धि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

महाशाखाले नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण तथा जल उत्पन्न विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । पहिलो त्रैमासको विवरणले भौतिक काम केही अघि बढे पनि बजेट कार्यान्वयनको गति भने अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ ।