काठमाडौं– सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, टर्कीमा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी समयसीमा पनि सरकारले थप गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुंग्याउनुपर्ने अवधि क्रमशः २०८५ कात्तिक र २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय यसप्रकार छन् :

१. सडक सुधारका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

२. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने ।

३. नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

४. टर्कीमा हुने कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने ।

५. मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी समयसीमा २०८५ कात्तिक र २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने ।

६. प्रेस काउन्सिल ऐन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।