काठमाडौँ– खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय स्तरमै उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि देशभरका पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउन सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई केवल अनुदान वितरण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा सीमित नराखी आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकाससँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार काठमाडौँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न परम्परागत स्रोतको विकल्पमा सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सरकारले आगामी दिनमा एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो अभियानलाई सफल बनाउन प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा स्रोत, उत्पादन क्षमता, खपत र आवश्यकताका आधारमा छुट्टाछुट्टै योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

ग्यासको निर्भरता घटाउने, स्थानीय ऊर्जालाई प्राथमिकता:

नेपालमा खाना पकाउनेदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म ऊर्जाको ठूलो हिस्सा बाह्य स्रोतमा निर्भर रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सकिने नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउनु आर्थिक र वातावरणीय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणा केवल घरायसी इन्धन परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम नभई स्थानीय तहलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानसमेत भएको बताए।

यसका लागि कुन पालिकामा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना बढी छ, कहाँ बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ र कहाँ लघु जलविद्युत् तथा बायोमासको उपयोग प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई यस अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिए।

अनुदानमुखी कार्यक्रमबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ:

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदान वितरणमा मात्र केन्द्रित राख्ने पुरानो सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी लगानी र अनुदानले मात्रै अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसलाई निजी लगानी, नवीन प्रविधि र स्थानीय उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक छ।

सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, बायोमास र लघु जलविद्युत्को उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न सके रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र समुदायले विगतमा गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्दै त्यसबाट आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।

जलवायु जोखिमले विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीको आवश्यकता बढायो:

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा प्रणालीलाई थप सुरक्षित र विकेन्द्रित बनाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार केन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीमा मात्रै निर्भर रहँदा प्राकृतिक विपद्का बेला ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय स्तरमै सञ्चालन गर्न सकिने वितरित तथा विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य भइसकेको छ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित घरपरिवार तथा सार्वजनिक संस्थामा अत्यावश्यक ऊर्जा सेवा पुनःस्थापना गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग गरेको समन्वय पनि उनले प्रशंसा गरे।

नवीकरणीय ऊर्जाका लागि नयाँ कानुनी आधार:

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उक्त विधेयकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको संस्थागत क्षमता, कार्यक्षेत्र, जवाफदेहिता र लगानी परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

ऊर्जा उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादित ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोगमा समेत जोड दिए। कम ऊर्जाबाट बढी उत्पादन गर्ने, ऊर्जा खेर जान नदिने र घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा जोड:

मन्त्री श्रेष्ठले हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।

अब यस्ता उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्दै जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त स्रोतको परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको उपयोग, निजी लगानी आकर्षण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।

केन्द्रले तीन दशकमा हासिल गरेका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसैमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रवर्द्धन र व्यावसायिक उपयोगलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारको प्रस्तावित एलपी ग्यासमुक्त पालिका अवधारणा कार्यान्वयनमा जान सके स्थानीय ऊर्जा स्रोतको उपयोग, आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण र वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रणाली विकासमा नयाँ बहस सुरु हुने देखिन्छ। यद्यपि यसको वास्तविक सफलता भने पालिकास्तरको अध्ययन, आवश्यक पूर्वाधार, लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।