काठमाडौँ– बाढीपहिरोले विद्यालय भवन नै बगाएपछि सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नदी किनार, पहिरो प्रभावित क्षेत्र र भौगोलिक रूपमा असुरक्षित स्थानमा रहेका विद्यालयको पहिचान गरी स्थानान्तरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो।

भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जोखिमयुक्त विद्यालयलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सुरु भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार विगतमा समुदायले उपलब्ध गराएका जग्गामा विद्यालय स्थापना गर्ने अभ्यासका कारण कतिपय शैक्षिक संस्था नदी किनार, भीर र पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। अब भने विद्यालय निर्माण तथा स्थानान्तरण गर्दा प्राविधिक अध्ययन र भौगोलिक जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य आधार बनाइनेछ।

‘विगतमा समुदाय र व्यक्तिले प्रयोग गर्न अनुपयुक्त ठानेका जग्गा विद्यालयलाई दिने अभ्यास देखियो। त्यसैले धेरै विद्यालय खोलानाला र भीरपाखाको आसपास बने,’ सचिव पौडेलले भने, ‘अहिले बस्तीको अवस्था र आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रम सुरु भएको छ।’

मन्त्रालयले विद्यालयहरूको भौगोलिक अवस्था र जोखिमको स्तर पहिचान गर्ने कामसमेत अघि बढाएको छ। विद्यालय स्थानान्तरण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकता र सुझावलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

चार अर्ब ३१ करोडको क्षति, पुनर्निर्माणमा करिब चार अर्ब माग:

भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको बाढीबाट शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ। सचिव पौडेलका अनुसार विपद्का कारण विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा करिब चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयले तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत भौतिक पूर्वाधार सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

उक्त सर्वेक्षणबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था, जोखिमको स्तर र आवश्यक लगानी पहिचान गरिनेछ। त्यसैका आधारमा पुनर्निर्माण तथा स्थानान्तरणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

बाढीले बस्ती नै बगाएका क्षेत्रमा पुरानै स्थानमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले क्षतिको कुल अनुमानभन्दा कम बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

७३ विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा नष्ट:

मन्त्रालयको विवरणअनुसार बाढीबाट ३१ शैक्षिक संस्था प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये १७ संस्थामा भौतिक क्षति पुगेको छ भने ७३ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।

त्यस्तै, २७७ कक्षाकोठा तथा ६० वटा शौचालय र खानेपानीसम्बन्धी संरचनामा क्षति पुगेको छ।

भवन भत्किए पनि विद्यार्थीको पढाइ नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले भग्नावशेष हटाउने, खानेपानी तथा सरसफाइ संरचना पुनः स्थापना गर्ने, फर्निचर र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने तथा अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

२४ शिक्षक र ४१६ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन:

विपद्पछि शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष मानवीय क्षति र बेपत्तासम्बन्धी विवरण बनेको छ। मन्त्रालयले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार २४ शिक्षक र ४१६ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन्।

उनीहरूको अवस्था यकिन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सचिव पौडेलले बताएका छन्।

बाढी प्रभावित बालबालिकाको पढाइ निरन्तर राख्न मन्त्रालयले ५८ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेको छ। ती केन्द्रबाट एक हजार ९९९ विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्।

त्यसैगरी, ६ हजार २८१ विद्यार्थीलाई सिकाइ सामग्री र प्रारम्भिक बाल विकास तहका एक हजार २७२ बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ।

विपद्का कारण २६९ बालबालिका अभिभावकविहीन भएको मन्त्रालयको विवरण छ। प्रभावित बालबालिकामा डर, त्रास, शोक, असुरक्षा र मानसिक आघातजस्ता समस्या देखिएको सचिव पौडेलले बताए।

हालसम्म दुई हजार १८८ विद्यार्थी र ३६० शिक्षकलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइएको छ।

विस्थापित बालबालिकालाई आवाससहित पढाइको व्यवस्था:

विपद्का कारण घर र विद्यालय दुवैबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले सुरक्षित विद्यालयमा स्थानान्तरण, अस्थायी सिकाइ केन्द्र र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था मिलाएको छ।

रसुवाका ६७ बालबालिकालाई ललितपुरको गोदावरीमा आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, ११ बालबालिका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरक्षणमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन्।

बेपत्ता भएका शिक्षकको स्थानमा वैकल्पिक शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब पाठ्यक्रममै विपद् जोखिम न्यूनीकरण:

मन्त्रालयले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै सीमित नराख्ने जनाएको छ। भविष्यमा विद्यालय र विद्यार्थीलाई सम्भावित विपद्बाट जोगाउन विद्यालय शिक्षामै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र सुरक्षित व्यवहारसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्दा यी विषयलाई प्राथमिकता दिइने सचिव पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारको योजना विद्यालय भवन पुनर्निर्माणसँगै सुरक्षित स्थान छनोट, पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन र विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरतासँग जोडिएको छ।

बाढीपहिरोले विद्यालय भवन मात्रै नभई हजारौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य प्रभावित बनाएको अवस्थामा अबको चुनौती प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयन, जोखिमयुक्त विद्यालयको समयमै स्थानान्तरण र विस्थापित बालबालिकाको पढाइलाई नियमित बनाउनु हुनेछ।