काठमाडौँ– कुनै समय शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक वृत्तलाई समेत हल्लाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिएका प्रहरी अधिकारी डा. मनोजकुमार केसी अहिले नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन्। जुन प्रकरणले सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा हुने अपराधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो, त्यही प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भूमिका खेलेका केसीलाई सरकारले प्रहरी सङ्गठनको कमान्ड सुम्पिएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दै एआईजी केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम उनको बढुवा २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ।

यो नियुक्ति सामान्य प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन। अपराध अनुसन्धानका विभिन्न तहमा काम गर्दै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील प्रकरणमा जोडिएका एक अधिकारी अब देशभरको प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

तर उनको अगाडिको चुनौती विगतमा चर्चित अनुसन्धानमा संलग्न भएको परिचय जोगाउनु मात्रै होइन, प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र दबाबबाट मुक्त राखेर निष्पक्ष अनुसन्धानको विश्वसनीय संस्था बनाउनु पनि हो।

सत्ता हल्लाएको फाइलमा काम गरेका अधिकारी अब प्रहरीको मालिक:

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित संगठित ठगीका घटनामध्ये एक हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै करोडौँ रकम असुलिएको आरोपले देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तलाई तरङ्गित बनाएको थियो।

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिवदेखि पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आए। राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी अनुसन्धानमाथि राष्ट्रिय चासो बढेको थियो।

त्यही अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा केसी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख थिए।

२०७९ पुस २८ गते उक्त कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका केसीको कार्यकालमा अनुसन्धानले महत्त्वपूर्ण गति लिएको थियो। प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार २०७९ चैत १२ गते विशेष अनुसन्धान टोलीले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टंककुमार गुरुङलाई ललितपुरको धापाखेलबाट पक्राउ गरेको थियो।

त्यतिबेला ८१ जना पीडितले ठगीसम्बन्धी उजुरी दिएका थिए। यी पक्राउपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बन्यो र राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म अनुसन्धान पुग्यो।

प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतका व्यक्तिहरू पक्राउ परे।

यसरी शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएको प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी नै अहिले प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च कमान्डमा पुगेका छन्।

पूर्वगृहमन्त्रीको पक्राउदेखि फरार प्रतिवादीसम्म:

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पक्राउ पनि अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम थियो। २०८० वैशाख २७ गते खाँणलाई उनको निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो।

उक्त पक्राउमा केसी नेतृत्वको अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट परिचालित प्रहरी टोलीको भूमिका रहेको थियो। यद्यपि समग्र अनुसन्धानमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अधिकारीहरू पनि संलग्न थिए।

पछि डीआईजीमा बढुवा भएपछि केसीले विशेष ब्युरोको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यस अवधिमा प्रकरणसँग सम्बन्धित फरार प्रतिवादी प्रतीक थापाको पक्राउ तथा बेचन झासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा ब्युरो संलग्न रहेको थियो।

यी घटनाक्रमले केसीलाई संवेदनशील र राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने अनुसन्धानमा काम गरेको अधिकारीका रूपमा चिनाएको छ।

तर चर्चित प्रकरणमा संलग्न हुनु र सफल प्रहरी नेतृत्व दिन सक्नु दुई फरक विषय हुन्। अनुसन्धानको एउटा चरणमा देखिएको सक्रियता अब सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

अनुसन्धानकै बीच सरुवा, उठेको थियो दबाबको बहस:

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेका बेला २०८० भदौमा केसीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको थियो।

त्यतिबेला प्रकरणमा शक्तिशाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको नाम जोडिँदै थियो। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवालाई लिएर राजनीतिक दबाबका दाबीसमेत सार्वजनिक भएका थिए।

केसीको सरुवालाई पनि उक्त अनुसन्धानसँग जोडेर चर्चा गरिएको थियो। यद्यपि उनको सरुवा राजनीतिक दबाबकै कारण भएको भन्ने विषय आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको थिएन।

त्यसपछि उनले प्रहरीका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाले। विशेष ब्युरो हुँदै उनी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पुगे। २०८२ असोज ५ गते सीआईबी प्रमुख बनेका केसीले बैंकिङ कसुर, संगठित आर्थिक अपराध, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र सरकारी जग्गासम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानको नेतृत्व गरे।

२०८३ असार २२ गतेदेखि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

अब राजनीतिक दबाब झेल्ने होइन, दबाब रोक्ने ठाउँमा:

केसीको विगतको प्रहरी यात्रा हेर्दा उनी अनुसन्धानमुखी पृष्ठभूमिबाट नेतृत्वमा पुगेका अधिकारी हुन्। तर आईजीपीको कुर्सीमा पुगेपछि उनको भूमिका अनुसन्धान टोली परिचालन गर्ने वा पक्राउको रणनीति बनाउनेमा मात्रै सीमित रहने छैन।

अब उनीमाथि देशभरको प्रहरी प्रशासनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने जिम्मेवारी छ।

नेपाल प्रहरीमाथि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा-बढुवामा पहुँचको प्रभाव, अनुसन्धानमा दबाब, आन्तरिक गुटबन्दी र शक्तिशाली व्यक्तिहरूप्रति फरक व्यवहार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यी आरोपलाई चिर्न नयाँ नेतृत्वले भाषणभन्दा व्यवहारबाट जवाफ दिनुपर्नेछ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा तानिँदा प्रहरीको भूमिका चर्चामा आएको थियो। अब त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रकरणमा पनि राजनीतिक हैसियत नहेरी अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न केसीको नेतृत्वसँग जोडिनेछ।

एउटै ब्याचका कार्की र केसी, एक वर्षमै उल्टियो प्रहरी नेतृत्व:

नवनियुक्त आईजीपी केसी र जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएका दानबहादुर कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन्। दुवैले २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए।

२०८२ कात्तिकमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने क्रममा केसी पनि सम्भावित उम्मेदवार थिए। तर सरकारले कार्कीलाई प्राथमिकता दिँदै २०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको ३३औँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो।

एक वर्ष नपुग्दै नेतृत्वको समीकरण उल्टिएको छ। त्यतिबेला आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका केसी अहिले कार्कीलाई विस्थापित गर्दै प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा पुगेका छन्।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई विभागीय कारबाही नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नयाँ जिम्मेवारी दिइएको हो।

तर नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले प्रहरी सङ्गठनभित्र कस्तो मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिनेछ।

डा. केसीको शैक्षिक योग्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव:

केसी प्रहरी सेवामा मात्रै होइन, प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहेका छन्। उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

उनी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत हुन्। प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम विकास, प्रहरी प्रशिक्षण तथा अध्यापनमा उनको संलग्नता रहेको छ।

उनका प्रहरी सेवा र अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी पुस्तक तथा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुखदेखि अपराध अनुसन्धानका केन्द्रीय निकाय, विशेष ब्युरो र प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्मको अनुभवले उनलाई प्रहरी सङ्गठनका विभिन्न तहको काम बुझ्ने अवसर दिएको छ।

अब हेर्नुपर्ने कुरा : पहुँचवालामाथि पनि उस्तै कानुन लागू हुन्छ?

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नु आफैँमा उपलब्धि हो। तर त्यो पदको गरिमा कायम राख्नु अझ ठूलो चुनौती हो।

केसीको नियुक्तिसँगै प्रहरी सङ्गठनले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। अब जनताले हेर्ने कुरा उनको शैक्षिक योग्यता, विगतका पक्राउ वा चर्चित अनुसन्धानको सूची मात्रै होइन। प्रहरी प्रशासनले शक्तिशाली र सर्वसाधारणलाई समान व्यवहार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको अनुसन्धानमा प्रहरी पछि हट्छ कि कानुनअनुसार अघि बढ्छ? सत्ताको दबाबमा अनुसन्धान रोकिन्छ कि प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्छ? प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा कार्यक्षमता हेरिन्छ कि राजनीतिक निकटता? यी प्रश्नको जवाफ नयाँ नेतृत्वको कार्यशैलीले दिनेछ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणले केसीलाई चर्चामा ल्यायो। अब उनले प्रहरी सङ्गठनलाई कस्तो बनाउँछन् भन्ने कुराले उनको इतिहास लेख्नेछ।

हिजो शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएको फाइलको अनुसन्धानमा खटिएका केसी आज त्यही अनुसन्धान गर्ने प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च कुर्सीमा पुगेका छन्। अब उनको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ,के प्रहरीको कमान्ड सम्हालेपछि पनि कानुनको कमान्डलाई नै सर्वोच्च मान्न सक्छन्?

किनकि प्रहरी महानिरीक्षकको सफलता चर्चित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको इतिहासले मात्रै होइन, शक्तिशालीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू गराउन सकेको परिणामले मापन हुनेछ।