काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समेत निर्देशन आएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले खुलासा गरेका छन्। प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णयमा सरकारसँगै पार्टीको निर्देशनसमेत जोडिएको उनको अभिव्यक्तिले प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक प्रभावको बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाउने र एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल गर्नुमा पार्टीबाट आएको निर्देशनसमेत कारण रहेको बताएका हुन्।

‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो,’ पोखरेलले भने।

उनको यो अभिव्यक्तिले प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो संवेदनशील र व्यावसायिक पदको नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीको निर्देशनले समेत भूमिका खेलेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीको निर्देशन किन?

प्रहरी सङ्गठन राज्यको स्थायी सुरक्षा संयन्त्र हो। यसको नेतृत्व चयन, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनमा कानुन तथा संस्थागत प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ। तर सरकारका प्रवक्ताले नै आईजीपीको जिम्मेवारी फेरबदलमा पार्टीबाट निर्देशन आएको स्वीकार गरेपछि प्रहरी प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलको भूमिका कति हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

पार्टीबाट आएको निर्देशनकै आधारमा बहालवाला आईजीपीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसको आधार र औचित्य के थियो भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणलगायतका विषयमा सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच विवाद बढिरहेका बेला आएको यो निर्णयले थप राजनीतिक अर्थ बोकेको छ।

‘कारबाही होइन, जिम्मेवारी मात्रै फेरिएको हो’

मन्त्री पोखरेलले भने कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको दाबी गरेका छन्। उनले पटक–पटक कार्कीलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे।

‘उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल भएको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो। कारबाही भएकै छैन। अब उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने हो,’ उनले भने।

सरकारले कार्कीलाई सेवाबाट हटाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने जिम्मेवारीमा पठाइएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेको छ। तर आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाइनुलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै मान्ने कि नेतृत्वबाट पदमुक्त गरिएको निर्णयका रूपमा बुझ्ने भन्ने बहस भने कायमै छ।

संवेदनशील जिम्मेवारी भन्दै सरकारको बचाउ:

प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि संवेदनशील हुने तर्क गर्दै कार्कीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन्।

तर प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिलाई बीच कार्यकालमै हटाएर अर्को जिम्मेवारीमा पठाउनुको वास्तविक कारण के हो भन्ने प्रश्नको पूर्ण जवाफ उनको अभिव्यक्तिले दिएको छैन।

सरकारले कार्कीमाथि कारबाही नभएको दाबी गरे पनि पार्टीबाट निर्देशन आएको स्वीकारोक्तिले निर्णय प्रक्रियाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।

प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता कति बलियो छ भन्ने प्रश्न पनि यही घटनाले उठाएको छ।

निर्णयभन्दा ठूलो प्रश्न, प्रहरीको कमान्ड कसको निर्देशनमा?

आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी फेरबदल भइसकेको छ र मनोज केसीले नयाँ नेतृत्व सम्हाल्ने निर्णय भएको छ। तर सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिपछि बहस अब नेतृत्व परिवर्तनमा मात्रै सीमित छैन।

प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो? त्यस्तो निर्देशनको आधार के थियो? प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलको भूमिका कति जायज छ?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

आईजीपीमाथि कारबाही नभएको सरकारको दाबी छ, तर पार्टीबाट निर्देशन आएको स्वीकारोक्तिले भने प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक बहसको विषय बनाइदिएको छ।