काठमाडौँ– प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च पद कुनै राजनीतिक दलको इच्छाअनुसार फेरबदल गर्न मिल्ने सामान्य प्रशासनिक कुर्सी हो? सरकारसँग असहमति राख्ने वा विवादमा पर्नेबित्तिकै प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन मिल्छ? यदि मिल्छ भने प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादाको अर्थ के रहन्छ?

सरकारको पछिल्लो निर्णयले यस्तै गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा सरकारले गरेको अप्रत्याशित फेरबदलले तीन दशक पुरानो एउटा विवादास्पद राजनीतिक घटनालाई फेरि जीवित बनाइदिएको छ। बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णयले प्रहरी सङ्गठनभित्र मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सरुवा गर्ने र केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

यो निर्णयलाई सामान्य सरुवा वा नियमित नेतृत्व हस्तान्तरणका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। किनकि प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिलाई बीच कार्यकालमै हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सरकारको कदमले प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक शक्तिको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

२०५३ को वामदेव शैली, २०८३ मा फेरि पुनरावृत्ति:

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा २०५३ साल एउटा विवादास्पद राजनीतिक हस्तक्षेपको वर्षका रूपमा सम्झिन्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गराएका थिए।

त्यतिबेला प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्न अपनाइएको शैलीले राज्यका प्रशासनिक निकायको स्वायत्तता र कानुनी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

२०५३ चैत २२ गते भएको उक्त निर्णय सामान्य सरुवा थिएन। प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी सङ्गठनबाटै बाहिर पठाएर अर्को व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने सरकारको कदमले राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो विवाद जन्माएको थियो।

त्यतिबेला एउटा आईजीपी हटाउन सरकारले अपनाएको शैली र अहिले दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयबीच देखिएको समानताले पुरानो इतिहासलाई फेरि सम्झाएको छ।

तीन दशक बित्दा पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको शैलीमा खासै परिवर्तन नआएको हो? राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि प्रहरी सङ्गठनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण किन फेरिएन? प्रहरी प्रमुखको कुर्सी यति अस्थिर किन बनाइँदै छ?

विवाद चर्कियो, आईजीपीको कुर्सी धरापमा पर्‍यो:

पछिल्लो समय निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच तनाव बढाएको थियो। उक्त प्रकरणमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।

खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, आर्थिक जवाफदेहिता र प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा दरार देखिएको थियो। विवादको असर प्रहरी सङ्गठनभित्र समेत परेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय लिएको छ।

तर प्रश्न यति मात्रै होइन कि पोसाक खरिद प्रकरणमा कसको भूमिका कस्तो थियो। प्रश्न त यो हो कि कुनै विवादमा प्रहरी प्रमुखको नाम जोडिँदैमा उनलाई पदबाट हटाउनु नै समाधान हो? यदि गल्ती भएको हो भने छानबिन किन नगर्ने? दोष प्रमाणित भएको हो भने कानुनी कारबाही किन नगर्ने? र यदि दोष प्रमाणित भएको छैन भने जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयको आधार के हो?

सरकारले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

आईजीपी हटाउने कि संस्थागत मर्यादा नै कमजोर बनाउने?

प्रहरी महानिरीक्षक केवल एउटा पदाधिकारी होइनन्। उनी राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको सर्वोच्च कमान्ड सम्हाल्ने अधिकारी हुन्। उनको नेतृत्वमा हजारौँ प्रहरी कर्मचारी परिचालित हुन्छन्। अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी प्रहरी सङ्गठनले वहन गर्छ।

तर त्यही सङ्गठनको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिलाई सरकारले बीच कार्यकालमै जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्दा प्रहरी प्रशासनभित्र कस्तो सन्देश जान्छ?

आज कार्की हटाइए, भोलि अर्को आईजीपी पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा नमिलेका कारण हटाइने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? कुनै मन्त्री, सांसद वा सत्तारूढ दलको असन्तुष्टिले प्रहरी नेतृत्वको भविष्य निर्धारण गर्ने नजिर बस्यो भने प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता कसरी जोगिन्छ?

प्रहरी अधिकारीले कानुनअनुसार निर्णय गर्ने कि राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय बुझेर काम गर्ने? यो प्रश्न अब प्रहरी सङ्गठनभित्र मात्रै सीमित छैन, राज्यको कानुनी शासनसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

सिधै बर्खास्ती नगरी सल्लाहकारमा सरुवा : कानुनी प्रश्नको घेरा:

सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई सिधै सेवाबाट बर्खास्त नगरी सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पठाउने निर्णय गरेको छ।

तर यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ। आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको हो? प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल, पदमुक्ति, सरुवा र नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको पालना गरिएको छ कि छैन?

कुनै निर्णय गर्दा त्यसको राजनीतिक औचित्यभन्दा पहिले कानुनी वैधता स्थापित हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा हरेक निर्णय स्वतः कानुनसम्मत हुन्छ भन्ने होइन।

यदि सरकारसँग कार्कीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि थियो भने त्यसको आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। यदि कुनै अनियमिततामा उनको संलग्नता थियो भने छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा विवादकै बीच गरिएको नेतृत्व परिवर्तनले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ।

२०५३ मा सरकारभित्रै विद्रोह, अहिले पनि इतिहासको चेतावनी:

तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा आफू बिहान पशुपति र गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किँदा सरुवाको खबर पाएको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तावको विरोध भएपछि मध्यरातमा आकस्मिक बैठक राखेर निर्णय गरिएको थियो।

त्यस निर्णयले तत्कालीन सरकारलाई राजनीतिक रूपमा समेत अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना भएको थियो भने सत्तापक्षकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यही घटनालाई कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए।

अर्थात्, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको एउटा निर्णयले त्यतिबेला सरकारभित्रै राजनीतिक संकट निम्त्याएको थियो।

तीन दशकपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय हुँदा सरकारले इतिहासबाट पाठ सिकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

मनोज केसीका लागि कुर्सीभन्दा ठूलो परीक्षा:

सरकारले मनोज केसीलाई आईजीपी बनाएर प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सुम्पिएको छ। तर उनको नियुक्तिसँगै चुनौती पनि थपिएको छ।

उनी अब सरकारको निर्णयबाट प्राप्त पदको औपचारिकता पूरा गर्ने अधिकारी मात्रै बन्ने कि प्रहरी सङ्गठनको संस्थागत गरिमा र व्यावसायिक स्वतन्त्रता जोगाउने नेतृत्वकर्ता बन्ने? यसको जवाफ आगामी दिनमा उनको कार्यशैलीले दिनेछ।

उनका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो। प्रहरीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु, विवादित प्रकरणहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु र प्रहरी कर्मचारीको मनोबल जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

नयाँ आईजीपीले सरकारलाई खुसी पार्नेभन्दा कानुन र संविधानप्रति जवाफदेही हुने बाटो रोज्न सके मात्रै उनको नेतृत्व सफल मानिनेछ।

प्रहरी सङ्गठन सरकारको निजी सम्पत्ति होइन:

सरकार परिवर्तन हुन्छ, मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् र राजनीतिक समीकरण पनि बदलिन्छन्। तर प्रहरी सङ्गठन राज्यको स्थायी संस्था हो। यसको सञ्चालन राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा क्षणिक शक्ति प्रदर्शनका आधारमा हुनु हुँदैन।

आईजीपी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारसँग छ भन्दैमा नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रश्नरहित हुन्छ भन्ने होइन। अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ।

सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको निर्णयको कानुनी आधार, औचित्य र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ।

नत्र आज एउटा आईजीपी हटाउने निर्णयले भोलि अर्को आईजीपीलाई पनि राजनीतिक शक्तिको दबाबमा काम गर्न बाध्य बनाउने जोखिम रहन्छ।

३० वर्षअघि वामदेव गौतमको निर्णयले प्रहरी सङ्गठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको बहस चर्काएको थियो। अहिले फेरि त्यस्तै प्रकृतिको घटनाले त्यही बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ। पात्र फेरिएका छन्, सत्ता फेरिएको छ, तर प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक शक्तिको प्रभावको प्रश्न उस्तै छ।

इतिहास दोहोरिएको मात्रै होइन, राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाले विगतबाट कति पाठ सिक्यो भन्ने परीक्षा पनि सुरु भएको छ।

प्रहरीको आईजीपी फेरिए, तर प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको संस्कार फेरियो कि फेरिएन? अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।