काठमाडौँ–  एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी प्रकृतिका विवादमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै मेलमिलापको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउने र स्थानीय तहमै विवादको समाधान खोज्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेलले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा अदालत प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई स्थानीय तह वा वडा स्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनका अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी विवादमा पहिले स्थानीय तहमै मेलमिलापको प्रयास गर्ने र त्यहाँबाट समाधान हुन नसके मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।

उनले यसलाई ‘कम्पल्सरी प्रि–लिटिगेसन मेडिएसन’ अर्थात् मुद्दा दायर गर्नुअघिको अनिवार्य मेलमिलापको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे।

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार अहिले स्थानीय तहले २५ लाख रुपैयाँसम्मका घरभाडासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर विवादको रकमको सीमा २५ लाखमै सीमित राख्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै एक करोडसम्मका देवानी विवादमा समेत मेलमिलापको दायरा विस्तार गर्न सकिने उनको तर्क छ।

‘अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा केही विवादहरू मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि नै मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएर आफ्नै गाउँठाउँमा समाधान गरेर मात्रै अदालत आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले समितिमा भने।

अदालत पुग्नुअघि आफ्नै वडा र छिमेकीबाट समाधान खोज्नुपर्ने:

पौडेलले अदालतमा पुगिसकेपछि विवाद समाधान गर्नुभन्दा त्यसअघि नै आपसी सहमतिबाट निकास खोज्नु बढी व्यावहारिक हुने बताए।

उनका अनुसार पारिवारिक, छिमेकी तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित धेरै विवाद स्थानीय स्तरमै सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ। अदालतमा पुगेपछि भने विवादको निरूपण मुख्यतः कानुन र प्रमाणका आधारमा हुने भएकाले पक्षहरूबीचको आपसी सम्बन्ध र व्यवहारिक पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ।

‘पहिला अदालतमा आउनुभन्दा अगाडि त्यसको विवाद समाधान आफ्नै पालिकामा, आफ्नै वडामा प्रयास गरौँ। आफ्नै छिमेकीले मिलाउन सजिलो हुन्छ। अदालतमा आइसकेपछि कानुन र प्रमाणकै कुरा हुन सक्छ,’ उनले भने।

उनले मेलमिलापलाई केवल न्याय प्राप्तिको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा नभई विवाद समाधानको प्रभावकारी उपायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सबै विवादमा अनिवार्य मेलमिलाप भने होइन:

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले सबै प्रकृतिका विवादलाई मेलमिलापमा पठाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। विशेषगरी देवानी प्रकृतिका विवादमा यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

केही फौजदारी विवादमा समेत कानुनले मिलापत्रको बाटो खुला गरेको उनले उल्लेख गरे। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११७ अनुसार ठगी, सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित केही विवादमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

आर्थिक क्षति भएका विवादमा क्षतिपूर्ति वा बिगो असुल गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पनि मेलमिलाप उपयोगी हुन सक्ने उनको तर्क छ।

वडा तहसम्म मेलमिलाप केन्द्र विस्तार हुँदै:

नेपालमा मेलमिलापको अभ्यास मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ जारी हुनुअघिदेखि नै सुरु भएको पौडेलले जानकारी दिए।

न्यायपालिकाले २०६० सालदेखि जिल्ला अदालतका नियमावलीमार्फत मेलमिलापलाई संस्थागत गर्न थालेको थियो। २०६३/६४ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतका नियमावलीमा समेत यसलाई समेटिएको थियो।

संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिले मेलमिलापबाट समाधान गर्न सक्ने विवाद तोकेको छ भने दफा ४९ ले न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवादमा समेत पहिले मेलमिलापको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा पनि मेलमिलापसम्बन्धी विषय समेटिएको छ। अहिले सबै पालिका र वडासम्म मेलमिलाप केन्द्र विस्तार गर्ने काम भइरहेको पौडेलले बताए।

ठूला अदालतमा न्यायाधीशले पनि गराउनेछन् मेलमिलाप:

प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सांसदहरूले यसबारे उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पौडेलले न्यायाधीशले विवादको फैसला गर्ने नभई पक्षहरूलाई सहमतिमा पुग्न सहजीकरण मात्रै गर्ने स्पष्ट पारे।

न्यायाधीशप्रति नागरिकको विश्वास रहने भएकाले उनीहरूले मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्दा विवादका पक्षहरू सहमतिमा पुग्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

तर मेलमिलाप असफल भएमा त्यस प्रक्रियामा संलग्न न्यायाधीशले सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उनका अनुसार पाँच वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश भएका करिब २० देखि २५ वटा अदालतमा मात्रै यस्तो अभ्यास लागू हुन सक्नेछ।

सिंगापुर, जापान र फिलिपिन्समा समेत न्यायाधीशको सहभागितामा मेलमिलाप गराउने अभ्यास रहेको उनले जानकारी दिए।

मुद्दाको चाप घटाउनेदेखि छिटो न्याय दिलाउनेसम्म अपेक्षा:

प्रस्तावित व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य अदालतमा पुग्ने मुद्दाको संख्या घटाउनु, पक्षहरूबीचको विवादलाई आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु र न्यायिक प्रक्रिया छरितो बनाउनु हो।

यसका लागि स्थानीय तहमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विवाद समाधानका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा संरचना विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि प्रस्तावित व्यवस्था कानुनमा समेटिएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने एक करोड रुपैयाँसम्मका देवानी विवादमा अदालत धाउनुअघि नै स्थानीय स्तरमा समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।