काठमाडौँ–  नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारबीच मतभेद देखिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर पार्टीकै निर्देशनमा गरिएको सरकारको दाबीलाई रास्वपाले अस्वीकार गरेपछि सत्ता पक्षभित्रै दुईथरी धारणा सार्वजनिक भएका छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन पार्टीको निर्देशनअनुसार भएको दाबी गरेका थिए। तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।

रास्वपाको यो भनाइले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा पार्टीको भूमिका रहेको भन्ने सरकारको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सरकारको दाबीलाई रास्वपाको खण्डन:

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा हटाउन निर्देशन नदिएको बताए।

‘पार्टीले कुनै व्यक्ति राख वा हटाऊ भन्ने काम गरेको छैन, गर्दैन,’ उनले भने।

उनले सरकारले आईजीपीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णयबारे पार्टीलाई जानकारीसमेत नगराएको दाबी गरे। सरकारले कार्कीमाथि कारबाही गरेको भन्ने विषय पनि आफूले नसुनेको उनको भनाइ थियो।

यससँगै सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनअनुसार निर्णय भएको बताइरहँदा पार्टी प्रवक्ताले भने त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्। एउटै सत्ता पक्षबाट आएका यी दुई फरक अभिव्यक्तिले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई थप विवादित बनाएको छ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणको निर्देशनलाई जोड्दै रास्वपा:

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा भने पार्टीले सरकारलाई औपचारिक निर्देशन दिएको स्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार पार्टीको सचिवालय बैठकले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न, छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘यसबारे सरकारले पुष्टि गर्ला । सचिवालय बैठकले औपचारिक रूपमै भनेको छ– यो कसले गर्‍यो? किन गर्‍यो? छानबिन गरेर कारबाही गर भनेर निर्देशन दिएको थियो,’ खरेलले भने।

गत कात्तिक १४ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवाद, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार तथा पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले सञ्चार क्षेत्रमा कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका गतिविधिलाई संविधान र पार्टीको मूल आदर्शविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

‘गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ,’ सचिवालय बैठकको निर्णयमा उल्लेख थियो।

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा कसको निर्देशन?

सरकारका प्रवक्ताले आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर पार्टीको निर्देशनमा भएको बताए पनि रास्वपाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा भने पार्टीले सरकारलाई छानबिन र कारबाहीको निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेको छ। तर प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्देशन नदिएको उसको दाबी छ।

यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको भूमिका, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको आधार र जिम्मेवारी हेरफेरबारे सरकारभित्र भएको छलफललाई लिएर थप प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकार र सत्तारुढ दलका प्रवक्ताबाट आएका परस्परविरोधी अभिव्यक्तिबीच अब सरकारले आईजीपी परिवर्तनको निर्णयको आधार र पार्टीको निर्देशनसम्बन्धी आफ्नो दाबीबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।