About Author

मेलमिलाप विधेयकमाथि ६६ संशोधन प्रस्ताव, १२ समूहका सांसद सहभागी

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा १२ समूहका सांसदबाट ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत साउन १४ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरकारले अदालतमा रहेका विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट छिटो, सरल र सहज रूपमा समाधान गर्दै नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ। संघीय संरचनाअनुसार मेलमिलापको कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति तथा उपलब्धतासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत सहज बनाउन खोजेको छ। पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका जिल्लामा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशले अदालतमा दायर मुद्दामा पक्षबाट कुनै सेवा–सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने तथा प्रदेश र जिल्लास्तरमा मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। स्थानीय तहमा सामुदायिक विवाद समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायले स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। मेलमिलापकर्ताको उपलब्धता सहज बनाउन स्थानीय तहमा स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नभएमा कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा वा सोसरहको योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले प्रविधिको प्रयोगलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियासँग जोड्न खोजेको छ। श्रव्यदृश्य संवाद अर्थात् भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मेलमिलापसम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै मुद्दा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उपयुक्त देखिएमा मुद्दा हेर्ने निकायले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ। यस्ता विभिन्न व्यवस्थामाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदा कुमारी बराल, रेनुका काउँचा, फिरदोश आलम, पवित्रा विक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, मनमाया विश्वकर्मा, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), ज्ञानु पौड्याल, मनिष झा, गुरुप्रसाद बराल र पद्माकुमारी अर्याल रहेका छन्। अब संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।