आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणमा जडान गर्ने घोषणा
पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन
आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारको घोषणा
राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन बहस चलाउने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन : कुन क्षेत्रमा कस्तो असर, कसलाई कति थप भार ?
करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ मोड : अवकाशप्राप्तलाई बिदाइ, बाँकीलाई ‘पुल’ प्रणालीमा राख्ने तयारी
वन ऐनको जटिलताले रोकिएका १९ हजार मेगावाट आयोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी सुधारको माग
उत्पादनबाट उपयोगतर्फ ऊर्जा नीतिको मोड: पूर्वाधार, खपत र विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित सरकार