काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेपछि सार्वजनिक प्रशासन वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। चार वर्षपछि भएको तलब वृद्धिलाई सरकारले ‘मर्यादित जीवनयापन’सँग जोडेको छ भने कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई ढिलो भए पनि सकारात्मक कदम मानेका छन्। तर बढ्दो महँगी, शहरी जीवनको खर्च, घरभाडा, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चसँग…