कतिपय उद्योगी व्यवसायीले पारदर्शी हिसाव राख्न हिचकिचावट गरेको अर्थमन्त्री महतको आरोप
समृद्धिको आधार निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की
सूचना र प्रविधिको विकासको लागि सरकार गम्भीर छ : मन्त्री शर्मा
विगतका वर्ष जस्तो यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न दिईंदैन, अरु दलसँग एकता पनि गरिँदैन : उपेन्द्र यादव
स्रोतको अवस्था हेरि भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्री महतको निर्देशन
अहिले जस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा बजेट पास हुन्न : एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु
सुदूरपश्चिम औद्योगिक क्षेत्रमा २७ अर्ब बढी कर्जा प्रवाह
गैरसरकारी संस्थालाई विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन दिनुहुँदैन : घिसिङ
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन : कुन क्षेत्रमा कस्तो असर, कसलाई कति थप भार ?
करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ मोड : अवकाशप्राप्तलाई बिदाइ, बाँकीलाई ‘पुल’ प्रणालीमा राख्ने तयारी
वन ऐनको जटिलताले रोकिएका १९ हजार मेगावाट आयोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी सुधारको माग
उत्पादनबाट उपयोगतर्फ ऊर्जा नीतिको मोड: पूर्वाधार, खपत र विद्युत् व्यापारमा केन्द्रित सरकार