About Author

‘असल नियतले निर्णय गर्दा पनि कारबाहीको डरले कर्मचारी जोखिम लिन चाहँदैनन्’ : मुख्यसचिव कार्की

काठमाडौँ– मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले असल नियतले निर्णय गर्दा समेत उजुरी र कारबाहीको जोखिम रहने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिएर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति कमजोर बन्दै गएको बताएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार निर्णय लिन सक्ने वातावरण कानुनबाटै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। मुख्यसचिव कार्कीका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा एकातिर जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ भने अर्कोतिर असल उद्देश्यले गरिएको निर्णयसमेत उजुरी परेपछि त्यसको नियत प्रमाणित गर्न नसक्दा इमानदार राष्ट्रसेवक कारबाहीमा पर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिले कर्मचारीलाई थप रक्षात्मक बनाउँदै निर्णय प्रक्रियामा हिच्किचाहट बढाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘राम्रो उद्देश्यले कुनै निर्णय गरेको हुन्छ तर उजुरी परेपछि त्यो गुड इन्टेन्सन हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा इमानदार राष्ट्रसेवक पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने परिस्थिति छ।’ मुख्यसचिव कार्कीले यस्तो अवस्थाको समाधान कानुनी सुधारमार्फत गर्नुपर्ने बताए। ऐन तथा कानुन तर्जुमा वा संशोधन गर्दा असल नियतले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारी अनावश्यक कानुनी जोखिममा पर्ने अवस्था हटाउनुपर्ने उनको जोड छ। ‘भोलिका दिनमा हामीले कानुन तर्जुमा गरिरहँदा, संशोधन गरिरहँदा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। उनले कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा कर्मचारीतन्त्रको दृष्टिकोण मात्र नभई सेवाग्राही, निजी क्षेत्र र विकासको आवश्यकतालाई समेत समेट्नुपर्ने बताए। कर्मचारीतन्त्रमा ‘हामी नै जान्ने हौँ’ भन्ने मनस्थिति रहन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र र सेवाग्राहीको दृष्टिकोणबाट विषयलाई हेर्ने अभ्यास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र जनताबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। त्यसैले लगानी तथा पूर्वाधार विकासका कानुन निर्माण र सुधारमा सबै पक्षबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए। लगानी र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति तथा निर्देशिका समयानुकूल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा बसेर नियमित छलफल गर्नुपर्नेमा मुख्यसचिव कार्कीले जोड दिए। उनले कानुनी तथा नीतिगत सुधारका क्रममा लगानी र विकासका अवरोध पहिचान गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।