काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेका सरकारी ऊर्जा आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी स्वामित्वका विभिन्न आयोजनासँग पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भइसकेको छ । यसै हप्ताभित्र प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट यससम्बन्धी निर्णय हुने उनले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार आयोजना, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायत आयोजनासँग पीपीए गर्ने तयारी छ ।
पीपीए भएपछि सम्बन्धित सरकारी कम्पनीलाई आयोजनामा लगानी जुटाउन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र विद्युत् उत्पादनको काम अघि बढाउन सहज हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ ।
सरकारी स्वामित्वका विद्युत् कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नसक्दा राज्यको दायित्व थपिँदै गएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी आयोजनासँगै निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाको पनि पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । उनको निर्देशनपछि प्राधिकरणले एकैपटक सबै प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा चरणबद्ध रूपमा पीपीए गर्ने रणनीति लिएको छ ।
सरकारी कम्पनीका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता अघि बढेमा लामो समयदेखि लगानी र निर्माणको पर्खाइमा रहेका आयोजनालाई गति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।