चैतन्य सम्बाददाता, Author at Chaitanya News - Page 180 of 1152
  • 2026-11-22
  • 12:04:19
  • आइतबार,मंसिर ०७, २०८३

About Author

संघीय शासनअनुकूल बनाउन ६ कानुन खारेज, तीन प्रमुख आर्थिक ऐन संशोधन गर्न सरकारको प्रस्ताव

काठमाडौँ– सरकारले संघीय शासन प्रणालीसँग असान्दर्भिक बनेका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई हटाउँदै आर्थिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा कानुन खारेज र ३ वटा प्रमुख आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम विधेयक पेस गर्न अनुमति मागिएको प्रस्तावमा कुनै सांसदबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानको मर्म, संघीय शासन प्रणाली र वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकतासँग मेल नखाने कानुनी व्यवस्थालाई हटाई कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए। उनका अनुसार कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य, प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने तथा कम समय र कम लागतमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक तयार गरिएको हो। विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यससँगै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई प्रशासनिक सुधार र वर्तमान आर्थिक आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

News by संघीय शासनअनुकूल बनाउन ६ कानुन खारेज, तीन प्रमुख आर्थिक ऐन संशोधन गर्न सरकारको प्रस्ताव :