काठमाडौँ– सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको अनुशासन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कबाहिर रहेका एक सहसचिवविरुद्ध कडा कदम अघि बढाएको छ। ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहँदा पनि कुनै जानकारी नदिएपछि सम्बन्धित सहसचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो।

यो कदम केवल एक कर्मचारीमाथिको कारबाही मात्र होइन, सरकारी सेवामा अनुशासन, उत्तरदायित्व र उपस्थितिलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहने, सम्पर्कविहीन हुने वा विदेशमा बसेर सेवामा नरहने कर्मचारीमाथि सरकारले अब थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित सहसचिव २०८२ साल माघ ११ गतेदेखि नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएका छैनन्। कार्यालयमा नआउनुको कारणबारे कुनै औपचारिक जानकारी नदिएको र मन्त्रालयले पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयसम्म बिनासूचना अनुपस्थित हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै कर्मचारी लगातार ९० दिनभन्दा बढी समय कार्यालयमा उपस्थित नभए, त्यसको उचित कारण नदिए वा सम्पर्कबाहिर रहेमा विभागीय कारबाही हुँदै सेवाबाट हटाउनेसम्मको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर मन्त्रालयले सम्बन्धित सहसचिवविरुद्ध प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।

यद्यपि मन्त्रालयले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर पनि दिएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र अनुपस्थित रहनुको कारण, त्यसको आधार र प्रमाणसहित लिखित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त भएन भने प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तिम निर्णय गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रशासनिक स्रोतका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा केही कर्मचारी लामो समयदेखि कार्यालयमा नआए पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढाइएका उदाहरणहरू थिए। तर अहिले सरकारले यस्ता विषयमा अभिलेख अद्यावधिक गर्दै अनुपस्थित कर्मचारीको वास्तविक अवस्था खोज्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ।

मन्त्रालयले केवल एक सहसचिवको विषयमा मात्र सीमित नरही लामो समयदेखि कार्यालयमा नआएका, विदेशमा रहेको आशंका गरिएका वा प्रशासनिक सम्पर्कबाट बाहिर रहेका अन्य कर्मचारीको विवरणसमेत संकलन गरिरहेको जनाएको छ। आवश्यक परे उनीहरूमाथि पनि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत मन्त्रालयले दिएको छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार सार्वजनिक सेवामा अनुशासन कायम राख्न कानुनको समान कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। कुनै कर्मचारी उच्च तहको होस् वा तल्लो तहको, सेवामा रहँदा कार्यालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्व सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ। लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन रहने प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गरिए प्रशासनिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ।

निजामती सेवामा कर्मचारीको उपस्थितिले सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले अनावश्यक अनुपस्थितिले कार्यालयको कार्यसम्पादनमा असर पुग्ने गर्छ। विशेषगरी नीति निर्माण र प्रशासनिक नेतृत्व तहमा रहेका अधिकारी लामो समय अनुपस्थित हुँदा निर्णय प्रक्रिया, फाइल व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा निजामती प्रशासनलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, डिजिटल हाजिरी, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने प्रयास पनि त्यसैको हिस्सा हुन्।

यस घटनालाई प्रशासनिक सुधारको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ। सरकारी सेवामा नियुक्त भएपछि कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नु प्रत्येक कर्मचारीको दायित्व भएकाले त्यसको उल्लङ्घन हुँदा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वाभाविक भएको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।

अब सम्बन्धित सहसचिवले मन्त्रालयसमक्ष के स्पष्टीकरण पेस गर्छन् भन्ने विषयले प्रक्रियाको आगामी दिशा तय गर्नेछ। यदि प्रस्तुत गरिएको सफाइ विश्वसनीय र कानुनी रूपमा पर्याप्त देखिएमा मन्त्रालयले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ। अन्यथा निजामती सेवा ऐनअनुसार सेवाबाट हटाउने निर्णय हुन सक्ने अवस्था रहेको छ।

यस घटनाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई नियमित उपस्थितिको दायित्व, कार्यालयसँगको निरन्तर सम्पर्क र प्रशासनिक अनुशासनको महत्व पुनः स्मरण गराएको छ। साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र कानुनको कार्यान्वयनमा सरकारले अब थप कडाइ अपनाउने संकेतसमेत दिएको छ।