जेनजी आन्दोलनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगमाथि पूर्वआयुक्तहरूको दबाब - Chaitanya News
  • 2026-07-14
  • 14:40:24
  • मंगलबार,आषाढ ३०, २०८३
  • जेनजी आन्दोलनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगमाथि पूर्वआयुक्तहरूको दबाब

    जेनजी आन्दोलनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगमाथि पूर्वआयुक्तहरूको दबाब

    काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको छानबिनसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगकै पूर्वपदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आयोगले सयौं पृष्ठको मूल प्रतिवेदनलाई २९ पृष्ठको सारांशमा सीमित गरेर सार्वजनिक गरेको भन्दै उनीहरूले पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

    पूर्वआयुक्त समाजका अनुसार आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले करिब ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यससँगै बयान, प्रमाण र अन्य कागजात जोड्दा प्रतिवेदनको आकार करिब १० हजार पृष्ठ पुग्ने बताइएको छ। तर आयोगले त्यसको सानो सारांश मात्र सार्वजनिक गरेपछि छानबिनको निष्कर्ष र सिफारिसबारे पर्याप्त जानकारी बाहिर आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

    यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायसहित पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेलले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले लिखित पत्रसमेत बुझाउँदै आयोगले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

    पूर्वपदाधिकारीहरूको भनाइमा आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भनिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन। यसले घटनाको वास्तविकता र आयोगको निष्कर्षबारे आमनागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिने उनीहरूको तर्क छ।

    उनीहरूले आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ए’ श्रेणीको मान्यता प्राप्त संस्थाका रूपमा आयोगले साक्षीको सुरक्षा वा अन्य संवेदनशील विषयबाहेक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

    पूर्वआयुक्त समाजले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु, दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु आयोगको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

    यस मागसँगै जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। आयोगले यसबारे के निर्णय गर्छ भन्नेमा अब सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित भएको छ।