६६ अर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार चार महिनामा ५ अर्ब खर्च गर्न पनि असफल, विकासे मन्त्रालयको प्रगति झन् निराशाजनक
काठमाडौं– बजेट भाषणमा विकासका सपना देखाउने, योजनाको सूची लामो बनाउने र समृद्धिका नारा घन्काउने बागमती प्रदेश सरकारको वास्तविक कार्यसम्पादन भने निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न असफलप्रायः देखिएको छ। प्रदेशको कुल बजेट खर्च ७.६० प्रतिशतमा खुम्चिँदा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च ३.५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यो तथ्यांक केवल बजेट खर्चको सामान्य विवरण होइन, प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, विकासप्रतिको प्राथमिकता र प्रशासनिक गतिशीलतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर कात्तिक मसान्तसम्म ५ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्थात् चार महिनामा कुल बजेटको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा खर्च हुन सकेको छैन।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष विकास बजेटको अवस्था हो। प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। बाँकी रकममध्ये अधिकांश खर्च हुन अझै बाँकी छ।
यसले प्रदेश सरकारको विकासको दाबी र खर्च गर्ने क्षमताबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ।
विकासे मन्त्रालयको हालत : बजेट ठूलो, कामको गति सुस्त:
प्रदेश सरकारका विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयहरूको खर्च प्रगति हेर्दा अवस्था झन् कमजोर देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार महिनामा कुल बजेटको ४.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
२५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको यस्तो प्रगतिले प्रदेशको विकास निर्माणको गति कति सुस्त छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। ८ अर्ब ९० करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले चार महिनामा २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च त झन् १.६९ प्रतिशतमा सीमित छ।
उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.२४ प्रतिशत मात्रै छ। ५ अर्ब ३७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले चार महिनामा २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यसको अर्थ प्रदेश सरकारसँग विकासका लागि बजेट नभएको होइन, बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र तत्परतामै प्रश्न उठेको हो।
चालु खर्चमा सरकार सक्रिय, विकास खर्चमा सुस्त:
प्रदेश सरकारको खर्च विवरणमा अर्को रोचक विरोधाभास देखिन्छ। प्रशासनिक तथा नियमित प्रकृतिको चालु खर्च १५.३५ प्रतिशत पुगेको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च ३.५६ प्रतिशतमा अड्किएको छ।
चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर विकास बजेटतर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा पनि खर्चको गति अत्यन्तै कमजोर छ।
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रशासनिक सञ्चालन र नियमित दायित्व पूरा गर्न केही गति देखाए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विकास निर्माणका काममा भने अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन।
बजेटको ठूलो हिस्सा विकासका नाममा विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाउने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
राजस्वमा १९ प्रतिशत उपलब्धि, आन्तरिक स्रोतमा ३० प्रतिशत:
खर्चको कमजोर अवस्थाबीच प्रदेश सरकारको आम्दानीतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा केही प्रगति देखिएको छ। कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले वार्षिक राजस्व तथा आय अनुमानको १९.३५ प्रतिशत संकलन गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६६ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा चार महिनामा १२ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वतर्फ ३०.३१ प्रतिशत संकलन भएको छ। प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ५९ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएकोमा ३ अर्ब ९९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो अनुमानित अनुदानको २६.०९ प्रतिशत हो।
तर आम्दानीको तुलनामा खर्चको गति कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असन्तुलन देखिएको छ।
बजेट खर्च नहुने रोग कहिलेसम्म?
बागमती प्रदेश सरकारको चार महिनाको वित्तीय प्रगतिले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– बजेट ल्याउनु मात्रै सरकारको सफलता हो कि त्यसलाई नागरिकको जीवनसँग जोडिने गरी कार्यान्वयन गर्नु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो?
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधारका योजनाले अपेक्षित गति लिन सक्दैनन्। बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले आयोजना सम्पन्न हुने समय लम्ब्याउने, लागत बढाउने र नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा तथा सुविधा प्रभावित पार्ने जोखिम पनि बढाउँछ।
अझ आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च ३.५६ प्रतिशत मात्रै हुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइका रूपमा व्याख्या गरेर उम्किन मिल्ने विषय होइन। यसले योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, खरिद व्यवस्थापन, आयोजना तयारी र मन्त्रालयगत समन्वयमा रहेका कमजोरी पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
प्रदेश सरकारसँग अब बजेट खर्चको प्रतिशत बढाउने औपचारिक लक्ष्य मात्रै पर्याप्त छैन। कुन मन्त्रालयले किन खर्च गर्न सकेन, कुन आयोजना अवरुद्ध छन्, ठेक्का प्रक्रिया कहाँ रोकिएको छ र जिम्मेवार निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ।