चैतन्य सम्बाददाता, Author at Chaitanya News - Page 23 of 1151
  • 2026-11-21
  • 10:53:53
  • शनिबार,मंसिर ०६, २०८३

About Author

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालदेखि कर्मचारीसम्म ९७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा, ७३ करोडभन्दा बढी बिगो

काठमाडौं– सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गराउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी र कर्मचारीसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दामा तानिएका छन्। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक जग्गा छुट दर्ता गराएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पेस गरिएको हो। आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारी नै जग्गा अनियमितताको आरोपमा मुछिएपछि यो प्रकरण थप चर्चामा आएको छ। मुद्दामा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठको नामसमेत समावेश छ। त्यस्तै, सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रशासनिक तहबाट पूर्वसचिव छविराज पन्त, पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा तत्कालीन उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा र ध्रुव सापकोटाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। शाखा अधिकृत बलराम निरौलाको नामसमेत आरोपपत्रमा छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र शर्मा, निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। यस प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न तहका कर्मचारीसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व र दर्तासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषय अब विशेष अदालतको न्यायिक परीक्षणमा जानेछ। करिब साढे ७३ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको यो मुद्दाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहिता र सरकारी निकायमा हुने निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, अख्तियारले लगाएका आरोप अदालतबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्। प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय विशेष अदालतबाट हुनेछ।

News by पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालदेखि कर्मचारीसम्म ९७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा, ७३ करोडभन्दा बढी बिगो :