काठमाडौँ– रसुवा बाढीमा परी बेपत्ता भएका बीमितका परिवारले बीमा दाबी भुक्तानी लिन अब मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने छैन। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बीमित तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत पुग्ने गरी बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले आठ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै बेपत्ता बीमितको हकमा हकवालाले स्वघोषणा गरेकै आधारमा मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। स्वघोषणामा बेपत्ता व्यक्ति पछि जीवित अवस्थामा फेला परेमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले मृत्यु दाबी भुक्तानीका साथै बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा र परिपक्व भुक्तानी प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउनेछ।
निर्देशनअनुसार बीमा दाबी गर्न बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाएर सामान्य निवेदन दिए पुग्नेछ। दाबीकर्ताको पहिचान र नाता प्रमाणित गर्न नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा लालपुर्जा पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न स्थानीय तहको सिफारिस अथवा अदालतको न्यायिक घोषणालाई आधिकारिक मान्नुपर्नेछ। बाढीका कारण सक्कल बीमालेख नष्ट भएको अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीले आफ्नै अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ। बाढीका कारण कम्पनीका कागजात तथा अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र अभिकर्ताले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, बाढी प्रभावित बीमितलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले बीमाशुल्क तथा कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूलाई ६ महिनाको अतिरिक्त समय दिन निर्देशन दिइएको छ। उक्त अवधिमा कुनै ब्याज वा जरिवाना लिन पाइने छैन।
प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले बाढीका कारण आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बीमा रकम प्राप्त गर्न आवश्यक कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रका जीवन तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले समेत उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।