काठमाडौँ– नेपाल अहिले जनसांख्यिकीय दृष्टिले आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसरको चरणमा छ। काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या बढिरहेको छ। तर यही जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न नसक्दा देशले पाएको अवसर नै भविष्यको संकटमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको यही विरोधाभास उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ। त्यसको १२ वर्षपछि अर्थात् सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्नेछ। यसको अर्थ नेपालसँग अहिलेको जनसांख्यिकीय अवसर उपयोग गर्न करिब दुई दशक मात्रै बाँकी छ।

तर प्रश्न उठ्छ, काम गर्न सक्ने जनशक्ति नै रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको नेपालले यो सीमित समयलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ला?

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसियाः फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकलाई जनसांख्यिकीय परिवर्तनबाट प्राप्त अवसर खुम्चिनुअघि नै रोजगारी, सीप विकास, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउन चेतावनी दिएको छ।

जनशक्ति देशमा, रोजगारी विदेशमा!

नेपालको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो– देशमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या बढिरहेको छ, तर उनीहरूलाई खपत गर्ने पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषणको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्र र परिवारको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखाउँछ।

तर विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन उत्पादनशीलता बढाउन पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नगएका श्रमिकको तुलनामा कम तलब पाउने गरेका छन्। यसले विदेशमा आर्जन गरेको सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

जलविद्युत् र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा रोजगारी बढे पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन। उत्पादन, उद्योग, सेवा र उद्यमशीलतामा रोजगारी विस्तार नहुँदा काम गर्न सक्ने जनशक्ति देशभित्रै निष्क्रिय रहने वा विदेशिनुपर्ने अवस्था छ।

यसरी हेर्दा नेपालले जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, तर त्यसको आर्थिक लाभ भने पर्याप्त रूपमा देशभित्र राख्न सकेको छैन।

महिलाको श्रम खुम्च्याएर कसरी समृद्धि सम्भव?

जनसांख्यिकीय लाभ उपयोग गर्न नेपालले सामना गरिरहेको अर्को ठूलो चुनौती महिला श्रम सहभागिता हो।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा सातामा नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन्। यसको अर्थ महिलामा काम गर्ने क्षमता वा इच्छाको अभाव हो भन्ने होइन। घरपरिवारको हेरचाह, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी र सामाजिक संरचनाका कारण महिलाको आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता प्रभावित भइरहेको छ।

घरभित्र महिलाले गर्ने अवैतनिक श्रमको आर्थिक मूल्यांकन र मान्यता कमजोर हुँदा उनीहरू औपचारिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

काम गर्ने उमेर समूहको ठूलो हिस्सा महिलाको भए पनि उनीहरूलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न नसक्ने हो भने जनसांख्यिकीय लाभको ठूलो सम्भावना उपयोगविहीन हुनेछ।

त्यसैले रोजगारी सिर्जनासँगै बालहेरचाह सेवा, सुरक्षित कार्यस्थल, समान अवसर र महिलामैत्री श्रम नीतिमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

अहिलेका युवा नै भोलिका वृद्ध : सामाजिक सुरक्षाको तयारी खोइ?

नेपालका लागि जनसांख्यिकीय परिवर्तनको अर्को गम्भीर पाटो वृद्ध जनसंख्याको व्यवस्थापन हो।

विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्नेछ। त्यतिबेला आज काम गरिरहेका र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेका नागरिकमध्ये ठूलो हिस्सा वृद्धावस्थामा पुगिसकेको हुनेछ।

तर उनीहरूको वृद्धावस्थाको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली अहिले नै कमजोर देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यसको अर्थ उनीहरूमध्ये अधिकांश योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको पहुँचबाहिर छन्।

नेपालले सन् २०१८ मा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरु गरेको थियो। योजनामा ३१ प्रतिशत योगदान दरको व्यवस्था गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत समेट्न सरकारले नौ प्रतिशत योगदान बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

तर यस्तो प्रणालीको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन।

सरकारले ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा नसमेटिएका नागरिकका लागि यो महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा हो। तर बढ्दो वृद्ध जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती छ।

भोलि काम गर्ने जनशक्ति घट्दै जाने र वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाने अवस्थामा पेन्सन, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको खर्च कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न अहिले नै गम्भीर बन्न थालेको छ।

सहरमा चिकित्सक, गाउँमा उपचारको अभाव

वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्नुअघि नेपालले स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि ठूलो सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर रहेको देखाउँछ।

अझ नसर्ने रोगको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको तयारीको अवस्था २८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जनसंख्या वृद्ध हुँदै जाँदा मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर तथा अन्य दीर्घकालीन रोगको उपचार र हेरचाहको आवश्यकता पनि बढ्नेछ। तर अहिले नै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र तयारी कमजोर रहे भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको स्वास्थ्य व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

त्यस्तै किशोरावस्थामा हुने प्रजनन दर उच्च रहँदा किशोरीहरूको शिक्षा र भविष्यको आर्थिक अवसरमा समेत असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

दक्षिण एसियाकै अवसर खुम्चिँदै

नेपाल मात्रै होइन, समग्र दक्षिण एसिया नै जनसांख्यिकीय परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियामा अहिले काम गर्ने उमेर समूहका एक अर्ब १७ करोड जनसंख्या छन्। तर एक दशकभन्दा कम समयमै यो संख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ।

सन् २०४९ सम्ममा दक्षिण एसियाको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहले ओगट्ने अनुमान छ।

सन् २००० यता काम गर्ने उमेर समूहको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्वमा १.१ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो। तर सन् २०५० सम्ममा जीडीपी वृद्धिमा जनसांख्यिकीय योगदान वार्षिक ०.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ।

क्षेत्रका काम गर्ने उमेर समूहका ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन्। रोजगारीमा रहेकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, काम गर्ने उमेर समूहका १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गरिरहेका छन् भने वृद्ध जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै कुनै न कुनै प्रकारको पेन्सन सुविधा पाएका छन्।

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको उल्लेख गर्दै बढी र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको पूर्वाधार निर्माणमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

अवसरको समय सकिएपछि पछुताएर के हुन्छ?

विश्व बैंकले साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तार, व्यावसायिक नियमन सरलीकरण, सीप विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सुधार र महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउन सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली सुदृढ गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती जनसंख्या बढाउनु वा घटाउनु होइन, उपलब्ध जनशक्तिलाई उत्पादनशील बनाउनु हो। काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुग्ने सन् २०४७ सम्मको समयलाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसके भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा धान्न कठिन हुनेछ।

आज रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य युवाहरू भोलि वृद्ध हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने? अहिले नै यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

किनकि जनसांख्यिकीय लाभ सधैँ रहिरहने अवसर होइन। आजको युवा जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु भनेको भोलिको वृद्ध समाजका लागि आर्थिक संकटको जग तयार गर्नु हो।