काठमाडौँ– श्रमिकको पक्षमा बोल्ने संगठन कमजोर हुँदै जाँदा सबैभन्दा बलियो को बन्दैछ ? कर्मचारीको सामूहिक आवाज हराउँदै जाँदा कसको निर्णय निर्विरोध हुँदैछ ? र श्रमिकले आफ्नो अधिकारका लागि संगठित हुन खोज्दा किन रोजगारी नै जोखिममा पर्न थालेको छ ?

नेपालको श्रम क्षेत्रमा अहिले यी प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेका छन्। कुनै समय सरकारी कार्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्म व्यवस्थापनलाई कर्मचारीका माग सुन्न बाध्य पार्ने ट्रेड युनियनहरू अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउने अवस्थामा पुगेका छन्। संगठन छन्, सदस्य छन्, कानुनी अधिकार पनि छन्, तर ती अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण भने साँघुरिँदै गएको छ।

सरकारले निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको प्रभाव सार्वजनिक संस्थानसम्म पुगेको छ। मन्त्रालयको निर्देशन, व्यवस्थापनको दबाब र प्रशासनिक कारबाहीको त्रासले कर्मचारी संगठनहरू खुलेर गतिविधि गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रमा भने आउटसोर्सिङको विस्तारले श्रमिकलाई संगठित हुनै कठिन बनाएको छ।

यसरी राज्यको नीतिगत हस्तक्षेपदेखि रोजगारदाताको श्रम व्यवस्थापनसम्मका अभ्यासले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकपछि अर्को चुनौती थपिरहेका छन्।

अधिकार कानुनमा, प्रयोग गर्दा त्रास:

श्रमिकलाई संगठन खोल्ने, सामूहिक रूपमा आफ्ना माग राख्ने र रोजगारदातासँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ। तर व्यवहारमा अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा प्रशासनिक दबाब र रोजगारी गुम्ने जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

निजामती कर्मचारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा सार्वजनिक संस्थानमा लागू हुने श्रम कानुन फरक छन्। त्यसैले निजामती सेवामा युनियन खारेजीको निर्णयले सार्वजनिक संस्थानका ट्रेड युनियन स्वतः खारेज हुँदैनन्। तर सरकारी निर्णयपछि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी संगठनलाई समेत गतिविधि नगर्न दबाब दिइएको विषयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

संगठनलाई कानुनी रूपमा हटाउन नसकिएपछि व्यवहारमा निष्क्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ। संगठन खोल्न पाउने तर बोल्न नपाउने, सदस्य बन्न पाउने तर माग राख्न नसक्ने र कानुनी अधिकार हुने तर प्रयोग गर्दा दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक श्रम सम्बन्धको संकेत होइन।

व्यवस्थापनलाई प्रश्न गर्ने शक्ति हराउँदै:

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सार्वजनिक संस्थानमा विगतमा ट्रेड युनियनको उपस्थिति निकै प्रभावशाली थियो। कर्मचारीको सेवा, सुविधा र संस्थाको पुनर्संरचनासम्बन्धी विषयमा संगठनहरूले व्यवस्थापनलाई निरन्तर खबरदारी गर्थे।

तर अहिले यस्ता संस्थानमा कर्मचारी संगठनको सक्रियता कमजोर देखिएको छ। प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदा समेत विगतमा जस्तो विरोध र आन्दोलन देखिएको छैन।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, कर्मचारी संगठनहरू आफ्ना मुद्दाप्रति उदासीन भएका हुन् कि उनीहरूलाई बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको हो ?

संगठन कमजोर हुँदा व्यवस्थापनको निर्णय स्वतः सही हुँदैन। तर त्यसलाई चुनौती दिने सामूहिक शक्ति कमजोर हुन्छ। यही अवस्था श्रमिकका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।

आउटसोर्सिङ : श्रमिकलाई टुक्र्याएर अधिकार कमजोर बनाउने प्रणाली:

निजी क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको संकट अझ फरक स्वरूपमा देखिएको छ। यहाँ संगठनमाथि प्रत्यक्ष प्रतिबन्धभन्दा पनि श्रमिकलाई संगठित हुन कठिन बनाउने रोजगार संरचना विस्तार भइरहेको छ। त्यसको प्रमुख उदाहरण आउटसोर्सिङ हो।

आज ठूला होटल, अस्पताल, सपिङ मल र वित्तीय संस्थामा सुरक्षा, सरसफाइ तथा अन्य सहायक काम गर्ने ठूलो संख्याका श्रमिक तेस्रो पक्षका कम्पनीमार्फत परिचालित छन्। उनीहरू दैनिक काम एउटा संस्थामा गर्छन्, तर रोजगार सम्बन्ध अर्को कम्पनीसँग हुन्छ।

यसले श्रमिकको वास्तविक रोजगारदाता को हो भन्ने प्रश्न नै जटिल बनाएको छ। काम गर्ने ठाउँमा समस्या हुँदा जिम्मेवारी कसले लिने ? सेवा सुविधा माग्दा कससँग माग्ने ? संगठन खोल्दा कसलाई सम्बोधन गर्ने ?

यही अन्योलले श्रमिकको सामूहिक शक्ति कमजोर बनाएको छ।

संगठन निर्माणको प्रयास गर्ने श्रमिकलाई अर्को स्थानमा सरुवा गरिने जोखिमले पनि उनीहरूलाई पछि हट्न बाध्य बनाउँछ। सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा आउटसोर्सिङमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूले संगठन निर्माण गर्न खोज्दा अन्यत्र सरुवा गरिएको घटना यस समस्याको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

आउटसोर्सिङ कम्पनीमा ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि विभिन्न स्थानमा छरिएका श्रमिकलाई एकै ठाउँमा संगठित गरेर आवश्यक सदस्य संख्या पुर्‍याउनु सहज छैन। यसरी कानुनमा खुला रहेको बाटो व्यवहारमा कठिन बन्दै गएको छ।

नीति बनाउने ठाउँमा श्रमिकको कुर्सी खाली:

श्रमिकको अधिकारसँग सम्बन्धित नीति बनाउने निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु केवल औपचारिकता होइन। सामाजिक सुरक्षा कोष, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डजस्ता संरचनामा श्रमिक संगठनको प्रतिनिधित्वको विषय विवादमा परेको छ।

श्रमिकको योगदानबाट चल्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीदेखि श्रमसम्बन्धी नीतिगत निर्णयसम्म उनीहरूको आवाज आवश्यक हुन्छ। तर निर्णय प्रक्रियाबाट श्रमिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिँदा नीति निर्माण एकपक्षीय हुने जोखिम बढ्छ।

श्रमिकका लागि नीति बनाउने तर नीति निर्माणमा श्रमिककै प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। रोजगारदाता र सरकारको उपस्थिति रहने संरचनामा श्रमिकको आवाज कमजोर हुनु सामाजिक संवादको आधारमाथिकै प्रश्न हो।

ट्रेड युनियनका कमजोरी देखाएर अधिकार कटौती गर्न मिल्छ ?

नेपालका ट्रेड युनियनहरू पनि आलोचनाभन्दा बाहिर छैनन्। राजनीतिक दलको प्रभाव, अनावश्यक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ, काममा अवरोध र कर्मचारीको हितभन्दा संगठनको शक्ति विस्तारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले युनियनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

तर युनियनभित्रका विकृति सुधार्नुपर्ने आवश्यकता र संगठन खोल्ने अधिकार संकुचित पार्ने प्रयास दुई फरक विषय हुन्।

ट्रेड युनियनले आफ्नो विगतको कार्यशैली सुधार्नुपर्छ। राजनीतिक दलको छायाबाट बाहिर निस्केर वास्तविक श्रमिकका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर सरकार र व्यवस्थापनले पनि आलोचना सुन्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। श्रमिकले प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई अनुशासनहीनता ठान्ने र संगठनात्मक गतिविधिलाई अवरोधका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन।

श्रमिक मौन हुँदा श्रम शोषणको जोखिम कसरी रोक्ने ?

विश्वभर रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ। गिग इकोनोमी, करार रोजगारी, अनौपचारिक श्रम, आउटसोर्सिङ र कृत्रिम बौद्धिकताको विस्तारले श्रमिकको परम्परागत संगठनात्मक संरचना कमजोर बनाइरहेको छ।

तर यही परिवर्तनका बीच श्रमिकलाई सामूहिक सुरक्षाको आवश्यकता झन् बढेको छ। अस्थायी रोजगारी, न्यून पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र कामको अनिश्चिततासँग जुधिरहेका श्रमिकका लागि ट्रेड युनियन अझै महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छन्।

संगठन कमजोर हुँदै जाँदा श्रमिकको व्यक्तिगत मोलतोल गर्ने क्षमता घट्छ। रोजगारदाताको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने शक्ति खुम्चिन्छ। श्रमसम्बन्धी विवादमा सामूहिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि कमजोर हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको संकटलाई केही कर्मचारी संगठनको गतिविधि घटेको घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो श्रमिकको आवाज कसले प्रतिनिधित्व गर्ने र श्रम बजारमा शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा जाने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।

राज्यले ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापनले संगठनलाई निष्क्रिय बनाउने र आउटसोर्सिङले श्रमिकलाई छिन्नभिन्न पार्ने अवस्था निरन्तर बढ्दै गएमा यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य श्रमिकले नै चुकाउनुपर्नेछ।

श्रमिकको आवाज कमजोर पारेर उत्पादनशीलता बढ्दैन, अधिकार संकुचित पारेर सुशासन स्थापित हुँदैन। ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक प्रभाव र विकृतिबाट मुक्त बनाउनु आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा श्रमिकको संगठित हुने अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नु समाधान होइन। अहिलेको वास्तविक चुनौती ट्रेड युनियनलाई समाप्त पार्नु होइन, श्रमिकको वास्तविक प्रतिनिधि बनाउनु हो।