अज्ञानताको जालोमा फसेको अहंकार
१० जना सांसदहरुको संसदीय समिति हेरफेर
राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र घरदैलोमै पुर्याउने कार्य प्रारम्भ
खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सरकारको निर्णय
सार्वजनिक यातायातको भाडा दर पुनः समायोजन गर्न सरकारसँग यातायात व्यवसायीले गरे माग
रास्वपाले तोक्यो मन्त्री र सांसदहरूका लागि लेबी, कसलाई कति ?
यस्ता छन् १० विषयगत र २ संयुक्त समितिका प्रस्तावित सभापतिहरू, हेर्नुहोस् सूची
लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय
लोकसेवा उपयोगी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)
नम्र हृदयमा फुल्ने उन्नतिको फूल
चिया उद्योग बचाउन माग राख्दै सिंहदरबारमा उद्योगीले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण
कर्णालीको यातायात कार्यालयको आम्दानीको ८० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन कर
११ महिनामै नेपालमा ३८ अर्बको धानचामल आयात