कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता : मन्त्री चौधरी
बजेट खर्च र राजस्व दुवै लक्ष्यभन्दा कम : विकास बजेटको आधाभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेन
डेंगु नियन्त्रणमा स्थानीय तह परिचालन : तीन महिनासम्म देशभर सचेतना र सरसफाइ अभियान सञ्चालन हुने
ऊर्जा क्षेत्रमा अझै ९०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बैंकहरूको क्षमता : राष्ट्र बैंकले देखायो नीतिगत सहजीकरण
राजदूत नियुक्ति रोकिँदा बढ्यो अन्योल : प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय अभावको चर्चा
लक्ष्य नजिक रासायनिक मल आपूर्ति : वार्षिक लक्ष्यको ९४ प्रतिशत वितरण, देशभर पर्याप्त मौज्दात रहेको सरकारको दाबी
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन : कुन क्षेत्रमा कस्तो असर, कसलाई कति थप भार ?
करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ मोड : अवकाशप्राप्तलाई बिदाइ, बाँकीलाई ‘पुल’ प्रणालीमा राख्ने तयारी
वन ऐनको जटिलताले रोकिएका १९ हजार मेगावाट आयोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी सुधारको माग
व्यथाभित्रको कथाः सत्ता भित्रको चीत्कारको दस्तावेज
मिटरब्याज नियन्त्रणतर्फ सरकारको नयाँ प्रतिबद्धता, ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन रोकियो
एक वर्षमा १,११६ उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षभन्दा कम
सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक : अर्थमन्त्री वाग्ले
