About Author

अदालतका निर्देशनात्मक फैसला कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधनको तयारी

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक फैसला कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन अघि बढाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा अदालतका फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुनी सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशअनुसार आवश्यक कानुन पहिचान गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको संयोजकत्वमा कानुन सुधार उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिअन्तर्गत मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अदालत तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी रहेको अध्ययन समिति पनि बनाइएको छ। सचिव ढुंगानाले कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित २३ वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा प्राप्त भएको बताए। तीमध्ये १५ वटा फैसला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ। उनले ती आयोगहरू गठन हुने प्रक्रियामै रहेकाले आयोग गठन भएपछि सम्बन्धित फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। बाँकी फैसलामध्ये केही मुलुकी संहितासँग सम्बन्धित रहेको उनले जानकारी दिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा गरेकाले अदालतका आदेशअनुसार आवश्यक कानुनी सुधारलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको सचिव ढुंगानाले बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेशले औँल्याएका विषयमा कुन कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने र कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे अहिले अध्ययन भइरहेको छ।