चैतन्य सम्बाददाता, Author at Chaitanya News
  • 2026-11-20
  • 22:05:52
  • शुक्रबार,मंसिर ०५, २०८३

About Author

ग्यासमा लुटधन्दा, एक स्टोरलाई २ लाखको जरिवाना

काठमाडौं– भान्सामा दैनिक आवश्यक पर्ने खाना पकाउने एलपीजी ग्यास उपभोक्ताका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो। तर यही अत्यावश्यक वस्तुको कारोबारमा उपभोक्तालाई तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। बजारमा ग्यासको सहज आपूर्ति र उचित मूल्यको अपेक्षा गरेका उपभोक्ता कतिपय विक्रेताबाटै ठगिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– एलपीजी ग्यास सिलिन्डरमा बढी मूल्य असुल्ने एक स्टोरमाथि गरिएको सरकारी कारबाही। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर ग्यास बिक्री गरेको पाइएपछि एक स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। सामान्य देखिने यो घटनाले बजारमा उपभोक्ता ठगीको समस्या र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ। यो कारबाही कुनै नियमित अनुगमनबाट मात्रै सम्भव भएको होइन। एक उपभोक्ताले आफू ठगिएको भन्दै सरकारसमक्ष उजुरी गरेपछि मात्रै सम्बन्धित निकाय सक्रिय भएको थियो। उपभोक्ताले ‘हेलो सरकार’को वेब पोर्टलमार्फत टिकट नम्बर एचएस–वेब–१८८ मा ग्यास सिलिन्डरको मूल्य बढी लिइएको गुनासो दर्ता गराएका थिए। उक्त उजुरीपछि हेलो सरकारको समन्वयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोली सम्बन्धित स्टोरमा पुगेको थियो। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुलिएको पुष्टि भएपछि विभागले स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ,उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाए र सम्बन्धित निकायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए बजारमा हुने अनियमिततामाथि कारबाही सम्भव छ। तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन। एउटा उपभोक्ताको उजुरीपछि एउटा स्टोर कारबाहीमा पर्नु सकारात्मक भए पनि बजारका अन्य स्टोर तथा ग्यास विक्रेताले पनि यस्तै गतिविधि गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। एउटा स्टोरमा बढी मूल्य लिएको भेटिनु बजारमा मूल्य अनियमितताको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न नसकिने संकेत पनि हो। उजुरी नपरेसम्म उपभोक्ता ठगिइरहने हो ? उपभोक्ता ठगीको समस्या केवल बढी मूल्य असुल्ने एउटा स्टोरमा सीमित विषय होइन। अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरणमा पारदर्शिता, मूल्य नियन्त्रण र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा उपभोक्ता आफैँले ठगिएको प्रमाणसहित उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नियमन प्रणालीको चुनौती हो। ग्यास किन्न जाँदा विक्रेताले मागेको रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता धेरै उपभोक्ताको हुन्छ। मूल्यसूचीबारे जानकारी नहुनु, बढी रकम असुलिएको विषयमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने थाहा नहुनु र उजुरी गरे पनि सुनुवाइ हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले ठगीलाई प्रश्रय दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको सचेतना मात्रै पर्याप्त हुँदैन, नियामक निकायको नियमित उपस्थिति पनि आवश्यक हुन्छ। ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यको मनोमानी रोक्न विभागले उजुरीको प्रतीक्षा गरेर मात्रै अनुगमन गर्ने होइन, नियमित बजार निरीक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। विक्रेताले मूल्यसूची देखिने स्थानमा राखेका छन् कि छैनन्, तोकिएको मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् कि छैनन् र उपभोक्तालाई अनावश्यक शुल्क लगाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ। २ लाख जरिवाना मात्रै पर्याप्त छ ? बढी मूल्य लिने स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनु उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका दृष्टिले सकारात्मक कदम हो। यसले नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। तर कारबाहीको प्रभावकारिता जरिवानाको रकममा मात्रै होइन, यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिने सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ। एउटा स्टोरलाई जरिवाना गरेर मात्रै बजारमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता अन्त्य हुँदैनन्। कारबाहीपछि पनि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन आवश्यक छ। त्यस्तै, अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकारको ठगी भइरहेको छ कि छैन भन्नेबारे विभागले अनुसन्धान र निरीक्षण विस्तार गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले उपभोक्ताको बाध्यतालाई कमाइको माध्यम बनाउनु हुँदैन। मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरणमा हुने मनोमानी नियन्त्रण गर्न नसकिए बजारप्रतिको उपभोक्ताको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। हेलो सरकार : गुनासो गर्ने माध्यम, तर परिणाम पनि चाहिन्छ: यस घटनामा हेलो सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ। उपभोक्ताले वेब पोर्टलमार्फत गरेको उजुरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याइयो र त्यसकै आधारमा अनुगमन तथा कारबाही अघि बढ्यो। हेलो सरकारले गुनासो पठाउने उपभोक्ता र तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई धन्यवादसमेत दिएको छ। सरकारले उपभोक्ता ठगिएको वा सार्वजनिक सेवामा समस्या देखिएको अवस्थामा निःशुल्क फोन सेवा ११११ तथा अनलाइन पोर्टलमार्फत गुनासो दर्ता गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। यद्यपि, उजुरी प्राप्त भएपछि कारबाही गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उजुरीको सुनुवाइ कति छिटो हुन्छ, दोषीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ र उपभोक्ताले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयले यस्तो प्रणालीप्रतिको विश्वास निर्धारण गर्छ। अन्ततः ग्यास सिलिन्डरमा बढी मूल्य असुल्ने स्टोरमाथि गरिएको २ लाख रुपैयाँको जरिवाना एउटा सकारात्मक सुरुवात हो। तर यसलाई एउटा घटनाको कारबाहीमा सीमित राख्नु हुँदैन। बजारमा नियमित अनुगमन, मूल्य पारदर्शिता, दोषीमाथि कडा कारबाही र उजुरीकर्ताको गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न सकिए मात्रै उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उपभोक्ताले ग्यास किन्दा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। बजार व्यवसायीको मनोमानीमा होइन, कानुन र उपभोक्ता अधिकारको दायरामा चल्नुपर्छ। एउटा उजुरीले एउटा स्टोरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। अब चुनौती भनेको यस्ता उजुरी नपरेका ठाउँमा पनि सरकार आफैँ पुगेर उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउनु हो।

News by ग्यासमा लुटधन्दा, एक स्टोरलाई २ लाखको जरिवाना :