About Author

कर प्रशासनमा प्रविधिको कडाइ, गल्ती सच्याउन करदातालाई सात दिनको सुविधा

काठमाडौँ– कर प्रशासनमा हुने झन्झट र सम्भावित अनियमितता घटाउन आन्तरिक राजश्व विभागले विद्युतीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै करदातालाई विवरण सच्याउनेदेखि कर कट्टीको रकम समयमै प्रणालीमा देखिने व्यवस्थासम्म लागू गरेको छ। विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले करदातालाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउनुका साथै कर प्रणालीमा हुने हेरफेर र ढिलाइ नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। अब करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण पेश गरेपछि त्यसमा कुनै अंकगत वा अन्य सामान्य त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँले संशोधन गर्न सक्नेछन्। यसअघि विवरण प्रविष्ट भइसकेपछि सामान्य गल्तीसमेत सच्याउन कर कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई पनि समयबद्ध बनाएको छ। कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा कतिपय निकायले कर कट्टी भएको रकम लामो समयसम्म रोक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। नयाँ प्रणालीअनुसार कर कट्टी भएको रकम तोकिएको समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट हुनुपर्नेछ। अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि कर कट्टी भएको रकम प्रणालीमा नदेखिएमा सम्बन्धित करदाताले रकम कहाँ र किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक भुसालले बताए। उनका अनुसार यसबाट करदाताले कर कट्टीको प्रमाण बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थासमेत कम हुनेछ। कर कट्टी भएको रकम प्रणालीमै समयमै देखिने भएकाले करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण र करसम्बन्धी अभिलेख रुजु गर्न सक्नेछन्। महानिर्देशक भुसालले विगतमा कर दायित्व कम देखाउने उद्देश्यले ‘ब्याक डेट’ मा विवरण प्रविष्ट गर्ने लगायतका सम्भावित हेरफेर हुने गरेको पनि बताए। अब विद्युतीय प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले यस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण हुने विभागको अपेक्षा छ। विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले करदाताका लागि सहजता र राज्यका लागि राजश्व संकलनमा अनुशासन दुवै कायम गर्नेछ। विवरण सच्याउन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नु, कर कट्टीको रकम समयमै प्रणालीमा देखिनु र सम्भावित हेरफेर नियन्त्रण हुनु कर प्रशासन सुधारका महत्वपूर्ण पक्ष भएको विभागको भनाइ छ। कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले अघि बढाइएका यस्ता सुधारले कर प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न तथा करदाताको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने महानिर्देशक भुसालले बताए।