काठमाडौँ– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानबाट एकैपटक १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाए पनि चार महिनाको अवधिमा त्यसको करिब १२ प्रतिशत पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति गरेको छ।

अध्यादेश जारी गरेर पदाधिकारी हटाइएपछि लामो समयसम्म पदपूर्ति हुन नसक्दा विभिन्न सरकारी निकायको काम प्रभावित भएको छ। कतिपय आयोगका गतिविधि प्रभावित भएका छन् भने रजिस्ट्रारलगायत महत्वपूर्ण पद रिक्त हुँदा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेत समस्या देखिएको छ।

सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पदाधिकारी हटाउने व्यवस्था ल्याएको दाबी गरे पनि नयाँ नियुक्तिमा भने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय नियुक्ति संविधान तथा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको समावेशी मापदण्डअनुसार हुन नसकेको प्रश्नसमेत उठेको छ।

यसबीच नियुक्ति प्रक्रिया र उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा पुगेका केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णय नै बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ४ भदौमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको थियो। कार्यकारी अध्यक्षका लागि अन्य योग्यतासँगै ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि उमेर हद नाघिसकेका श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको अदालतको ठहर थियो।

न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकको कामसमेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने २०८३ असार ३० गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो।

सरकारका नियुक्ति अदालतबाट बदर भएको यो पछिल्लो घटना मात्रै होइन। यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलाको नियुक्ति पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ।

गत जेठ २९ गते सर्वोच्चले बाँस्तोलाको नियुक्ति बदर गर्दै छनोट समितिको योग्यताक्रममा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई पन्छाएर सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रीले गत ३१ वैशाखमा बाँस्तोलासहित पाँच जनालाई निगम सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका थिए।

छनोट प्रक्रियामा योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नियुक्तिको आधार स्पष्ट नभएको ठहर गरेको थियो।

अध्यादेशमार्फत रिक्त गरिएका १ हजार ५९४ पदमध्ये हालसम्म १९८ पदमा मात्र सरकारले नियुक्ति गरेको छ। बाँकी पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा सरकारको निर्णयपछि रिक्त बनेका निकायमा नियमित कामकारबाही सञ्चालनमा चुनौती कायमै रहेको छ।

कहाँ, को नियुक्त भए ?